कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विद्युत उत्पादन कंपनी के पावर प्लांट में चार वर्ष से कार्यरत भू-विस्थापित व अनुकंपा नियुक्त कामगारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। मुख्यालय में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, पर प्रबंधन का कहना है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।

विद्युत कंपनी के डीएसपीएम टीपीपी व एचटीपीपी विस्तार परियोजना के राखड़ डेम में जमीन होने पर भू-विस्थापितों को नौकरी दी गई। अभी भी कई भू-विस्थापितों को नौकरी नही मिल सकी है। जिन विस्थापितों को नौकरी मिली, उन्हें भी नियमित नहीं किया गया। पांच साल से नियमितीकरण के लिए कर्मी भटक रहे हैं। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्त कर्मी भी नियमितीकरण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रबंधन नए-नए नियम कायदे बना कर मामला टाल रही है, पर अब कर्मियों के विरोध की वजह से प्रबंधन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यालय में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बिजली कर्मचारी संघ फेडरेशन 01 के प्रांतीय महासचिव आरसी चेट्टी ने बताया कि कर्मियों की लंबित मांगो को लेकर होल्डिंग कंपनी प्रबंध निदेशक उज्ज्वला बघेल व वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक से हर्ष गौतम से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसमें कर्मियों की पदोन्निा्‌त, उच्च वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पदों की पुनर्संरचना व अपग्रेडेशन, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, एक अप्रैल 2014 के पहले से नियुक्त अनुकंपा कर्मियों व भू-विस्थापितों को जनवरी 2018 की नई शिक्षा नीति की बाध्यता खत्म करने, 22 भू-विस्थापित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि मोर बिजली एप की सुविधा सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है। प्रबंधन ने कहा कि बोर्ड की बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। चेट्टी ने कहा कि प्रबंधन ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। इससे कर्मियों की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र शुक्ला, वरिष्ठ पदाधिकारी रामकुमार पटेल, सुरेश ठाकुर, परससाम कृष्णानी, रामेश्वर नागतोड़े, प्रदीप पांडेय भी उपस्थित रहे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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