कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि सरकार-तुहर द्वार योजना आम नागरिकों की समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निराकरण की दिशा में कारगार साबित हो रही। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को शिविर का लाभ मिल रहा है। अधिकारी- कर्मचारी स्वयं उनके दरवाजे पर पहुंच कर समस्याएं सुन निराकरण कर रहे हैं। उन्होने कहा कि जो भी अधिकारी- कर्मचारी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा पूर्व में आयोजित समाधान शिविर में मुख्य अतिथि की आसंदी से उक्त बाद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कही। जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा कोसाबाड़ी जोन, पं रविशंकर शुक्ल जोन व बाल्को जोन के वार्ड क्रमाक 17 से 42 तक के लिए बुधवार को सरकार तुहर द्वार योजनांतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया। राजस्व मंत्री जयसिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में सत्तारूढ हुई सरकार ने अभी तक कई जनकल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित की हैं और इसका लाभ समाज के सभी वर्गो के लोगों को मिल रहा है। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी ने देश में गरीबों को पट्टे देने की शुरूआत कराई थी, छत्तीसगढ़ सरकार की भी मंशा है कि जरूरतमंद व्यक्ति को पट्टा मिले, वह जिस जगह पर बरसों से काबिज है, उसका मालिकाना हक उसे प्राप्त हो। सबका प्रयास है कि किसी गरीब का घर न टूटे, बरसों से जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहा परिवार तनावमुक्त जीवन यापन करें। उन्होने कहा कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की अनुपयोगी जमीनों में काबिज लोगों को पट्टा देने की कार्रवाई राजस्व विभाग प्राथमिकता के साथ करें।

नेता नहीं जनसेवक के रूप में करें दायित्वों का निर्वहनःज्योत्सना

अध्यक्षता कर रहीं सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि सरकार स्वयं चलकर आपके घर द्वार पहुंच रही है और आपकी समस्याएं व शिकायतें पूछ कर निराकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि हम नेता के रूप में नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि व जनसेवक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जनता जनार्दन की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उन्हें दूर करें, तभी हमारी सार्थकता है। सांसद कहा कि सरकार आपकी है, यह विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच आते हैं। विश्वास रखिए, छत्तीसगढ़ सरकार आपके सुख-दुख में सदैव आपके साथ रही है। जब आमजनता हमसे कहती है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से हमारी सेवा सार्थक हो जाती है।

शिविर से लोगों की समस्याएं हो रही दूर, शिकायतें खत्म

महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अगुवाई में शासकीय योजनाओं का क्रियांवयन पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है। पार्षद, एल्डरमेन व अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। महापौर प्रसाद ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की जमीनों पर काबिज लोगों का हुए सर्वे कार्य में छूटे हुए लोगों को शामिल करने व अन्य वार्डो में भी सर्वे कार्य कराकर पट्टे के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने राजस्व मंत्री अग्रवाल से आग्रह किया।

चक्कर न लगाना पड़े इसलिए घर पहुंच कर समाधान

कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बाद शहरी क्षेत्रों में भी सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। नागरिकों का बहुत ही अच्छा सहयोग इस कार्यक्रम को मिल रहा है। कलेक्टर साहू ने कहा कि नागरिकों को पेंशन, राशन कार्ड सहित अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए कार्यालयों का चक्कर न लगाना पडे?, उनके घर पहुंचकर ही इनका समाधान कर दिया जाए, यही इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।

हितग्राहियों को किया गया सामग्री का वितरण

समाधान शिविर के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह, सांसद महंत द्वारा विभिन्ना विभागों के हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया गया। नगर निगम के 20 राशन कार्ड का वितरण, कृषि विभाग से पांच विद्युत पंप, तीन ब्रशकटर, चार थैला उडद बीज, 16 थैले मक्का बीज, समाज कल्याण विभाग से पांच हितग्राहियों को व्हीलचेयर, पांच रो-लेटर, चार एमआर किट, तीन श्रवण यंत्र, मछलीपालन विभाग से आईसबाक्स, सहकारिता विभाग से तीन हितग्राहियों को नकद 1.76 लाख व श्रम विभाग से 29 असंगठित कर्मकार प्रमाण पत्र आदि का वितरण हितग्राहियों को किया गया।

विभिन्ना विभागों से 5387 लोग लाभांवित

शिविर से पूर्व ही विभिन्ना समस्याओं, शिकायतों व मांगों से संबंधित 5387 आवेदनों का निराकरण विभिन्ना विभागों के माध्यम से कराया गया। नगर निगम के 3348, राजस्व विभाग के 319, खाद्य विभाग के 988, महिला व बाल विकास विभाग के 103, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 15, श्रम विभाग के 29, उद्यान विभाग के 15, मछलीपालन विभाग एक, कृषि विभाग 28, छगरावि कंपनी के 169, शिक्षा विभाग 62, समाज कल्याण विभाग के 17, आदिवासी विकास विभाग के 288, सहकारिता विभाग के पांच आवेदनों का निराकरण करते हुए हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

Posted By: Nai Dunia News Network

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