कोरबा। नईदुनिया न्यूज

प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक ननकीराम कंवर ने वन विभाग के अधिकारियों पर विधानसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस आशय की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से भी की है।

मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में कटौती को लेकर कंवर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित पत्र में उक्ताशय का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने वन विभाग में मजदूरी भुगतान नहीं होने को लेकर शासन को कई बार पत्र लिखा। आगे चलकर विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने वन विभाग में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं होने को लेकर प्रश्न किया। वन विभाग के अधिकारियों ने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर विधानसभा में जानकारी दी और मजदूरी का भुगतान कर देना बताया। वन विभाग ने जिस व्यक्ति को भुगतान होना बताया वह व्यक्ति संबंधित गांव में रहता ही नहीं। विधायक कंवर ने कहा है कि इस तरह वन विभाग के अधिकारियों ने भारी अनियमितता की है। उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि जिले के करतला ब्लॉक अंतर्गत केरवांद्वारी गांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य कराया गया है। इस कार्य के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान एक साल बाद भी नहीं किया गया है। उन्होंने इस ओर भी शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह शासन प्रशासन मनरेगा की राशि का दुरुपयोग कर मौज मस्ती कर रहे हैं। कंवर ने पीएम को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 35 हजार रुपये प्रथम किश्त में दिए जाते थे, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। कंवर ने मनरेगा के मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान करने और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त की राशि पूर्ववत्‌ 35 हजार रुपये रखने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देशित करने की मांग प्रधानमंत्री से की है।

Posted By: Nai Dunia News Network