रायपुर। नईदुनिया, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रोबेशन (परिविक्षा) अवधि के कार्यकाल और वेतन-भत्तों के नियम में बदलाव किया गया है। प्रोबेशन काल अब दो की जगह तीन साल का होगा जबकि पहले वर्ष नए कर्मचारी के वेतन में 30 फीसद की कटौती की जाएगी। उन्हें 70 फीसद मूल वेतन और उसी के आधार पर भत्तों का भुगतान होगा। वित्त विभाग की तरफ से 28 जुलाई को जारी ताजा आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

नई व्यवस्था के तहत प्रोबेशन अवधि में पहले साल वेतनमान का 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

प्रोबेशन अवधि समाप्त होने पर इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, सीधी भर्ती के पदों पर चयनित सेवकों में छत्तीगसढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति भी शामिल है। वित्त विभाग के एसीएस अमिताभ जैन ने कहा कि सभी नई भर्तियों के लिए यह नियम जारी किया गया है।

मप्र में कमलनाथ काल में व्यवस्था लागू

इससे पहले मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार यह व्यवस्था लागू कर चुकी है। एमपी में बीते वर्ष 27 नवंबर को कैबिनेट के फैसले के आधार पर 12 दिसंबर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती को छोड़कर बाकी पदों के लिए प्रोबेशन अवधि दो से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई थी। साथ ही स्टायपेंड में भी 30, 20 और 10 फीसद कटौती का आदेश जारी कर दिया था।

सरकार वापस ले नियम, वेतन कटौती युवाओं के साथ धोखा

भाजपा नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने सरकार ने आदेश वापस लेने की मांग की है। चौधरी ने कहा कि यूपीएससी और पीएससी के माध्यम से चुने गए कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान पूरा वेतन दिया जाता है। वेतन में कटौती पूरी तरह गलत है। सरकार ने विधायकों का वेतन 30 फीसद बढ़ा दिया, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। इससे कांग्रेस सरकार और पार्टी की जन विरोधी नीति सामने आ रही है।

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Ram Mandir Bhumi Pujan
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