रायपुर। राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने खरीफ फसल के लिए किसानों को अभी तक 3243 करोड़ रुपये का लोन वितरित कर दिया है। सितंबर तक शत-प्रतिशत जरूरतमंद किसानों को लोन देने का निर्देश दिया गया है। सहकारिता मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्रालय में इसकी समीक्षा की। मंत्री डा. टेकाम ने अधिकारियों को किसानों को 5800 करोड़ रुपये का अल्पकालीन कृषि लोन सितंबर तक अनिवार्य रूप से वितरित करने के निर्देश दिए।

खरीफ सीजन 2022 में राज्य के किसानों को 5800 करोड़ रुपये का अल्पकालीन लोन दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक आठ लाख 19 हजार 534 किसानों को 3243 करोड़ 83 लाख 50 हजार रुपये का लोन वितरित किया जा चुका है। लोन लेने वाले किसानों की संख्या और राशि बीते खरीफ सीजन में इसी अवधि तक वितरित लोन और किसानों की संख्या की लगभग दोगुनी है। खरीफ सीजन 2021 में 24 जून तक राज्य के चार लाख 66 हजार किसानों ने 1760 करोड़ 63 लाख रुपये का लोन लिया था।

खाद-बीज की गुणवत्ता पर रखें ध्यान

मंत्री डा. टेकाम ने बैठक में रासायनिक खाद और खरीफ फसलों के बीज के भंडारण, वितरण की स्थिति की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाद-बीज की गुणवत्ता एवं वितरण की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को खाद के वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने और इसमें गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

विश्व आदिवासी दिवस पर वन अधिकार मान्यता पत्रधारी होंगे सम्मानित

राज्य ब्यूरो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नौ अगस्त को व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार संसाधन और डेरी पालन के हितग्राही सम्मानित किए जाएंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सहायक आयुक्तों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। मंत्री डा. टेकाम ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर संभाग के जिलों में विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मंत्री ने वन अधिकार मान्यता पत्रों के प्रकरणों की समीक्षा और पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र दिया जाना शासन की सर्वाेधा प्राथमिकता है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Posted By: Ashish Kumar Gupta

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