रायपुर। नईदुनिया, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में हाई कोर्ट ने सात आईएएस समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इससे टॉप ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची है। अधिकारी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। उन्हें गिरफ्तारी का भय सता रहा है। भूपेश सरकार ने राज्य में सीबीआई की जांच पर रोक लगा रखी है लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की राज्य में एंट्री और जांच सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन गया है।

कोर्ट ने जिन सात आईएएस पर जांच का निर्देश दिया है, उसमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और सुनील कुजूर प्रमुख हैं। सुनील कुजूर प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्य सचिव कांग्रेस शासन में बनाए गए थे। कांग्रेस सरकार ने इसकी जमकर ब्रांडिंग भी की थी। कुजूर को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने राज्य सहकारिता निर्वाचन आयोग का चेयरमैन बनाया है। वहीं, विवेक ढांड रेरा के चेयरमैन बनाए गए हैं।

मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अगर सीबीआई इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, तो उन्हें पद से हटाना सरकार की मजबूरी होगी। इसको लेकर सरकार भी विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में इस बात की भी चर्चा है कि कोर्ट में अपील का रास्ता खुला है। विधि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि एफआईआर होने तक सरकार को तय करना है कि अधिकारियों को पद से हटाए या नहीं। लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद पद से हटाना ही पड़ेगा।

घोटाले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 15 साल रमन सरकार का नारा रहा खाओ और खाने दो। एनजीओ के माध्यम से प्रदेश के लाखों करोड़ स्र्पये सरकार ने लुटवा दिए। त्रिवेदी ने पूछा कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के चलते सरकार के मुखिया होने के नाते रमन सिंह इन घोटालों से अपना दामन कैसे बचा सकते हैं? पीएम मोदी, इस घोटाले का कब संज्ञान लेंगे? संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? मोदी यह भी बताएं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का क्या हुआ? यह नारा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था क्या?

Posted By: Hemant Upadhyay

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