रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 500 राशन कार्ड की योजना अटक गई है। बताया जा रहा है कि इसका विरोध राशन दुकान संचालक करने लगे हैं और इसके चलते हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। साथ ही चार हफ्ते के भीतर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार रायपुर के ही आठ राशन दुकान संचालकों द्वारा हाई कोर्ट में इसके विरोध में याचिका लगाई थी। याचिका लगाने के पीछे दुकानदारों का कहना है कि अगर 500 कार्ड की दुकान हो गई तो उनका कमीशन और कम हो जाएगा। उनके खाते में कमीशन की अधिकतम राशि 4,000 रुपये ही आएगी।

इतनी राशि से दुकान का संचालन कर पाना संभव नहीं है। दुकानों में हर माह का खर्च 25 हजार रुपये का होता है। सेल्समैन से लेकर हेल्पर, बिजली बिल, स्टेशनरी, टेब रिचार्ज आदि सभी खर्चे इसमें शामिल हैं। ऐसे में अगर 500 राशन कार्ड कर दिया गया तो दुकान का खर्च निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।

Posted By: Pramod Sahu

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