रायपुर। प्रदेश सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर दी है। इन में कार्य संचालन के लिए नगर पलिक निगम आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और निगम को नए सिरे से वित्तीय अधिकार देने के संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

10 लाख से अधिक जनसंख्या पर ये अधिकार

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगर पालिका आयुक्त को 75 लाख, मेयर-इनकाउंसिल (एमआइसी) को 75 लाख से तीन करोड़ तक, निगम को तीन करोड़ से पांच करोड़ स्र्पये तक वित्तीय अधिकार दिया गया है।

तीन लाख से अधिक जनसंख्या पर अधिकार

इसी प्रकार तीन लाख से अधिक तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगर पालिका आयुक्त को 50 लाख तक, एमआइसी को 50 लाख से डेढ़ करोड़ और निगम को डेढ़ करोड़ से पांच करोड रुपए तक वित्तीय अधिकार दिया गया है।

तीन लाख से कम जनसंख्या पर अधिकार

तीन लाख तक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगरपालिक आयुक्त को 25 लाख तक, एमआइसी को 25 लाख से एक करोड़ तक और निगम को एक करोड़ से तीन करोड़ स्र्पये तक का वित्तीय अधिकार दिया गया है।

अधिकार सीमा भी निर्धारित

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पलिक निगम को तीन श्रेणियों में दस लाख से अधिक की जनसंख्या, तीन लाख से अधिक, लेकिन दस लाख से कम और तीन लाख तक की श्रेणी में बांटा गया है। नगर पालिक आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और निगम के नई वित्तीय अधिकार की सीमा निर्धारित कर दी गई है।

Posted By: Sandeep Chourey

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