रायपुर (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अपने विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हित के लिए लड़ना पड़ा, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। जो गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम असम, यूपी, हिमाचल गए और अधिवेशन करवाया तो छापा पड़ गया। जांच किए, पर कुछ मिला नहीं।

कुछ जगहों की रिपोर्ट जून से पहले नहीं आएगी। यह लोकसभा चुनाव तक चलेगा। एजेेंसियोें को जांच नहीं, बदनाम करने में रुचि है। विपक्षी विध्ाायकोें ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल किया थ्ाा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए नए जिले और तहसीलें बनाई। 90 तहसीलों की वृद्धि की, 25 अनुभाग और छह नए जिले बने।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवीन पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इसके लिए प्रविधान किया गया है । छत्तीसगढ़ पर ऋण भार बजट का 17.9 प्रतिशत है। किसी प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। जगदलपुर का एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर में भी शुरू हुआ, अब विस्तार की मांग आ रही है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इलेक्ट्रानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 11 प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं। पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया। अधिमान्यता का कोटा दुगुना करने से पत्रकारों की संख्या 600 तक पहुंच गई है। सम्मान निधि को पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है। जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनेगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम से आम जनता से सीधा संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निवारण हो रहा है। कुछ परिस्थितियंा थीं कि भेंट-मुलाकात में मुझे क्रोध आ गया। मुझे ऐेसा नहीं करना था। कुछ जगहों पर प्रायोजित भी किया गया। दरअसल, अजय चंद्राकर ने अपने भ्ााष्ाण मेें कहा थ्ाा कि भ्ोेंट मुलाकात मेें मुख्यमंत्री ने किसी को कहा कि क्या कभ्ाी मुख्यमंत्री से मिले हैैं। ऐसा कहना उचित नहीं है। एक ने कहा कि बिजली बिल ज्यादा आ गया है। जितने का बिल नहीं था, उससे अधिक तो उसने काले गुब्बारे लिए थे। जाति प्रमाण पत्र बनाने की समस्या को सुलझाया। लोगों ने बताया कि अब उन्हंे शादी-विवाह में परेशानी नहीं होती। 65 भेंट-मुलाकात किए।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने कई नवाचार किए हैं। इसके लिए नवाचार आयोग बना रहे हैं । गोधन न्याय योजना, भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, नरवा, गरवा,घुरवा और बाड़ी योजना। अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था इसे रोकने के लिए नरवा कार्यक्रम हमने शुरू किया। लघु वनोपज के लिए प्रसंस्करण केंद्र खोला। प्रधानमंत्री से चर्चा होती है तो नवाचार के लिए होती है। छत्तीसगढ़ में जो नवाचार हो रहा है, वह कहीं नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम से मिलेट और गोधन पर चर्चा हो चुकी है।

जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 11,256 करोड़ का अनुदान दिया गया है । 2550 पंपों का विद्युतीकरण करने की योजना है। बिजली की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। अन्य राज्यों की तरह प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है। नए उपकेंद्र खोलने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का चिटफंड पकड़ाया। दोषी लोग जेल में हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम कर पीड़ित लोगों को राशि लौटाने का काम किए हैं।