बच्चों ने महिला आयोग में लगाई गुहार, हमारे पैरेंट्स को समझाइये, ताकि भविष्य न बिगड़े फिर हुआ विवाद खत्‍म

रायपुर। माता-पिता के बीच चल रहे विवाद का असर उनके बच्चों पर पड़ रहा था। बच्चों ने राज्य महिला आयोग के समक्ष गुहार लगाई कि उनके माता-पिता को समझाइये, ताकि उनका भविष्य न बिगड़े। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक, सदस्य अर्चना उपाध्याय ने बच्चों की गुहार पर मामले की सुनवाई की। उनके माता-पिता को समझाकर विवाद खत्म कराया।

राज्य महिला आयोग के शास्त्री चौक स्थित कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित 27 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया। एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत दस्तावेज और लिखित में बयान देने को कहा गया। आयोग ने कहा कि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन संशोधन कर सकती है।

महिला आयोग में पेश एक अन्य प्रकरण में महिला की आरा मशीन का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा था। महिला का कहना था कि अनावेदक किसी भी दस्तावेज को डीएफओ के पास पेश नहीं कर रहा और अड़ंगा लगाते हैं। दोनों पक्षकारों के सारे दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए टीम का गठन किया गया। दस्तावेजों को देखने के बाद प्रकरण की सुनवाई की जाएगी।

तेलीबांधा पुलिस थाने में पदस्थ एक आरक्षक और उसकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई आयोग ने की। बताया गया कि पिछले एक साल से आरक्षक अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण की राशि नहीं दे रहा है, जबकि उसे हर महीने 32 हजार रुपये वेतन मिलते हैं। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरक्षक को हर महीने पत्नी को भरण पोषण की राशि देने का आदेश दिया। मौके पर ही आरक्षक ने पांच हजार रुपये पत्नी को दिया। दंपती को अपनी शर्तें बनाने को समझाया गया, ताकि सुलह न होने के स्थिति में वह राजीनामा से तलाक ले सकें।

आयोग के सामने बच्चियों ने बताया कि दो बेटियां होने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया है। उनके पिता एक विवाहित महिला से शादी कर चुके हैं। बच्चियों के भाई को पिता और महिला पर नजर रखने के साथ यह भी कहा गया कि दोनों के साथ दिखने पर उन्हें पकड़कर आसपास के थाना ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। एक अन्य प्रकरण में बैड टच के मामले में निलंबित हो चुके व्यक्ति को आयोग में पेश कराने में लापरवाही बरतने वाले कुछ थाना प्रभारियों के खिलाफ विभागीय तौर पर निंदा की अनुशंसा करने के साथ डीपीओ कांकेर को कड़ा पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।