रायपुर। नईदुनिया, राज्य ब्यूरो

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी किसान के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में यदि कोई त्रुटि मिलती है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सभी संभागायुक्त व कलेक्टरों को कहा गया है कि किसानों से पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में गिरदावरी की स्थिति पता की जाए, यदि गिरदावरी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो इसमें सुधार तत्काल कराया जाए। यदि पंजीयन के दौरान धान के वास्तविक रकबे की इंट्री न होकर कम रकबे की इंट्री हो गई हो तो रकबे में तत्काल सुधार की कार्यवाही की जाए।

शासन स्तर पर किया जा रहा सुधार

बता दें कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 17 अगस्त से 17 नवंबर तक किसानों का पंजीयन किया गया। इस दौरान 21.30 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान पंजीयन की अवधि समाप्त होने के बाद भी जिलों से पंजीयन में सुधार के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिस पर शासन स्तर पर सुधार की कार्यवाही की जा रही है।

मार्च में मिलेगी राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को जशपुर जिले के ग्राम गम्हरिया के धान खरीदी केंद्र में किसानों के साथ चर्चा में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) में किया जाएगा। उन्होंने किसानों को बताया कि वर्तमान खरीफ मौसम में खरीदे जा रहे धान के लिए राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की पहली किश्त मई में दी जाएगी।

किसानों से सीधा संवाद कर ली खरीदी की जानकारी

धान खरीदी का जायजा लेने मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को खरीदी केंद्र पहुंचे और किसानों से सीधा संवाद किया। जशपर जिले के गम्हरिया के धान खरीदी में उन्होंने 10 गांवों के 15 किसानों से चर्चा कर धान खरीदी की व्यवस्था और भुगतान की जानकारी ली। किसानों ने धान खरीदी की व्यवस्था को दुरुस्त बताया और यह भी बताया कि दो दिन पहले बेचे गए धान का भुगतान हो गया है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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