प्राइवेट मेडिकल कालेजों की मनमानी फीस पर नकेल कसने को कमेटी गठित, जल्द ही कालेजों की फीस भी होगी तय

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्‍तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसने के लिए शासन ने फीस विनियामक आयोग (एएफआरसी) का गठन कर दिया है। आयोग में सेवानिवृत जज प्रभात कुमार शास्त्री को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डा. विष्णु दत्त, तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक अवनीश शरण पदेन सदस्य, जबकि सीए योगेश वार्ल्यानी को सदस्य बनाया गया है। जल्द ही इनकी बैठक होगी। इसके बाद मेडिकल कालेजों के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर फीस तय की जाएगी।

बता दें कि राज्य में दो वर्ष पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग को एएफआरसी को भंग कर दिया गया था। राज्य के दो प्राइवेट कालेजों (श्री शंकराचार्य दुर्ग व रिम्स रायपुर) में इसी वर्ष पीजी क्लीनिकल कोर्स शुरू हुए। साथ एक प्राइवेट मेडिकल कालेज भी खुले। यहां कालेजों द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से मनमर्जी तरीके से फीस तय कर ली। वहीं पूर्व में भी मेडिकल कालेजों के फीस को लेकर संशय बना रहा। इसकी शिकायत भी छात्रों द्वारा राज्य शासन से की गई थी। फीस विनियामक आयोग बनने के बाद अब जल्द ही फीस को लेकर मापदंड तय किए जाएंगे। नई फीस के आधार पर यदि कालेजों द्वारा अधिक फीस ली गई है तो उन्हें वापस भी करना होगा।

फीस विनियामक आयोग नहीं होने की वजह से इस वर्ष प्राइवेट कालेजों ने पीजी की एक सीट के तीन साल की फीस 1.13 करोड़ तक मांगी है यानी पीजी की एक सीट पर एक वर्ष की फीस 37 लाख से अधिक निर्धारित हुई है। कालेजों द्वारा मनमानी फीस को लेकर छात्र परेशान हैं।

शासकीय मेडिकल कालेज में एमबीबीएस सीटों की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर में 180-180, कांकेर, अंबिकापुर व जगदलपुर में 125-125 और रायगढ़ में 60 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट मेडिलक कालेजों रिम्स रायपुर, श्रीशंकराचार्य दुर्ग और श्रीबालाजी रायपुर में 150-150 सीटें उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश - 35.45

तेलंगाना - 25.92

कर्नाटक - 34.50

तमिलनाडु - 38.50

महाराष्ट्र - 28.95

पंजाब - 20

कालेज - सीटें

रायपुर - 142

बिलासपुर - 36

जगदलपुर - 10

रायगढ़ - 6

राजनांदगांव - 7

कुल - 201

श्री शंकराचार्य दुर्ग - 57

रिम्स रायपुर - 42

कुल - 99