रायपुर, राज्य ब्यूरो। Road Construction: मौदहापारा से गुरुद्वारा जाने वाले मार्ग पर नहरपारा के समीप स्थित बाटल नेक मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर विधायक कुलदीप जुनेजा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया। नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि व्यवस्थापन अथवा मुआवजा के लिए विभागीय (निकाय) बजट में प्रविधान नहीं रहता है।
रायपुर नगर निगम द्वारा भूखंड भवन स्वामियों को चर्चा कर भूखंड के बदले एफएआर दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जमीन मालिकों ने सहमति-पत्र नहीं दिया। इस मार्ग के अलावा वहां आसपास कुछ अन्य मुख्य मार्ग सुगम यातायात के लिए उपलब्ध हैं। भू स्वामियों द्वारा भूखंड अथवा मुआवजा की मांग किए जाने के कारण मार्ग चौड़ीकरण प्रस्ताव विचारण में नहीं लिया जा सका है।
इस पर कुलदीप जुनेजा और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चाहे करोड़ों में ही मुआवजा क्यों न देना पड़े, इस मार्ग का चौड़ीकरण नितांत आवश्यक है। स्टेशन आने-जाने का यह मुख्य रास्ता जो है। जुनेजा ने कहा कि नहरपारा वाली यह रोड रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। रास्ते में केवल दो मकान सड़क चौड़ीकरण में आड़े आ रहे हैं। उन्हें मुआवजा देकर समाधान निकाला जाए। यदि दो या पांच करोड़ मुआवजा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं।
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स्टेशन जाने वाले आधे से ज्यादा लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। अफसरों को भेजकर उन दो मकान मालिकों से बात करवाई जाए और समाधान निकल आएगा। डहरिया ने कहा कि नौ करोड़ मुआवजा की बात सामने आ रही है। इतने में तो बहुत सी सड़कें बन जाती हैं। हमारे विभाग में मुआवाजे का कोई प्रविधान नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि नौ करोड़ मुआवजे की बात है तो भी उसे सरकार दिलवा सकती है।
पूर्व में भी मुआवजा देकर सड़कें बनवाई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने कहा कि आप दोनों विधायक प्रभावित लोगों से मिलकर चर्चा करें तो बात आगे बढ़ सकती है। अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार मुआवाजा देने के लिए तैयार होती है, तो निश्चित रूप से हम चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे।
Posted By: Shashank.bajpai
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