रायपुर, राज्य ब्यूरो। Difference In Loan Figures: विधानसभा में प्रश्नकाल में सरकार की ओर से लिए कर्ज के अलग-अलग आंकड़ों पर भाजपा विधायकों ने घेरा। विधायक शिवरतन शर्मा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई कि सरकार ने 36 हजार 170 करोड़ रुपये कर्ज लिया है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में जानकारी दी गई कि सरकार ने 41 हजार 239 करोड़ रुपये कर्ज लिया है।

शिवरतन ने मुख्यमंत्री से पूछा कि दोनों आंकड़ों में सही कौन सा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जवाब में कहा कि लोन लेते समय मद तय नहीं किया जाता है। सरकार तय करती है कि राशि को कहां व्यय करना है। इस पर शिवतरन ने टोका और पूछा कि एक ही दिन अलग-अलग जवाब दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाब को लेकर कोई शिकायत है तो प्रश्न संदर्भ समिति में शिकायत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवरतन ने कहा कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। इस बीच, संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने बचाव करते हुए कहा कि दोनों प्रश्नों का संदर्भ अलग-अलग है। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने भी कहा कि प्रश्नों में मूलभूत अंतर है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब प्रश्न संदर्भ समिति में ही जाना है तो यहां सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है। शिवरतन ने फिर पूछा कि सरकार कितना अधिकतम कर्ज ले सकती है। शर्त और ब्याज की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 फीसद तक कर्ज ले सकते हैं। हर कर्ज की ब्याज दर अलग-अलग होती है।

डीएमएफ में जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा की भूमिका

विधायक केएम बांधी ने डीएमएफ फंड को लेकर सवाल किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि डीएमएफ फंड की गाइडलाइन तय है कि किस मद में कितना खर्च करना है। विधायकों को सदस्य बनाया गया है, आप स्वीकृत कराएं। पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि 40 फीसद राशि अधोसंरचना मद में खर्च करेंगे क्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन सहमत है, तो 40 फीसद किया जा सकता है। अजय चंद्राकर ने कहा कि क्या जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा की भूमिका है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विधायक, जिला पंचायत और सरपंच को भी समिति में रखा है और सभी की भूमिका है। चंद्राकर ने कहा कि पिछले दो साल में मेरी अनुशंसा पर एक भी काम नहीं हुआ है।

Posted By: Azmat Ali

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