रायपुर, राज्य ब्यूरो। Maintenance Of Trusts and temples: छत्तीसगढ़ में प्रदेश धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालनालय और संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। इससे प्रदेश के भीतर विभिन्न न्यासों, ट्रस्टों, समितियों और मंदिरों के खर्च, आय-व्यय, रख-रखाव की जानकारी और उन पर नियंत्रण हो सकेगा। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी। गुरुवार को सदन में मंत्री साहू के विभिन्न विभागों की 10708 करोड़ स्र्पये अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की अनुपस्थिति में सदन में चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।

सदन में चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री साहू ने कहा कि प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। प्रदेश में वामपंथ उग्रवाद से निपटने के लिए पुलिस एक्शन और विकास के कार्यों के साथ-साथ विश्वास कायम करने का प्रयास किया गया है, जिसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं।

नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने बस्तर फाईटर नाम से विशेष बल के गठन का प्रविधान किया गया है। हमारी मान्यता बस्तर के युवाओं को बंदूक की जगह हल पकड़ाना है। नक्सल मूवमेंट खत्म करने विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है।

पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा

मंत्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने आप में एक समृद्ध पर्यटन राज्य है। यहां वाइल्ड टूरिज्म, वाटर टूरिज्म और एवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में 139 पर्यटन स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों जैसे कुरदर, सरोधादादर, कोंडागांव, जशपुर, नथियानवागांव व सतरेंगा के विकास से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है।

क्षमता बढ़ाने को बनाए जा रहे नए जेल

मंत्री साहू ने बताया कि राज्य में पांच केंद्रीय, 12 जिला और 16 उप जेल हैं। इनकी बंदी आवास क्षमता 13704 है, जबकि एक फरवरी 2021 की स्थिति में 19519 बंदी थे। जेलों में बंदी आवास क्षमता बढ़ाने नए जेलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर के ग्राम बैमानगोई में 50 एकड़ में विशेष जेल बनाने 127 करोड़ 21 लाख, बेमेतरा के ग्राम पर्थरा में 25.20 एकड़ में खुली जेल बनाने 23 करोड़ 41 लाख और रायपुर के ग्राम गोढ़ी में करीब 85 एकड़ शासकीय भूमि पर विशेष जेल निर्माण के लिए कंसलटेंट नियुक्त कर रहे हैं।

सबको नौकरी नहीं दे सकते इसलिए कर रहे हैं रोजगार की व्यवस्था

मंत्री साहू ने कहा कि यह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का बजट है। प्रदेश के बेरोजगारों की समस्याओं को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कार्यों के अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अनुबंध में डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार, डिग्री इंजीनियर को 25 हजार और प्रोजेक्ट मेनेजर को 50 हजार स्र्पये प्रति माह वेतन देने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत अब 100 लोगों को रोजगार मिला है।

किस विभाग को मिला कितना बजट

लोक निर्माण विभाग- 5,062 करोड़ 75 लाख पांच हजार

गृह विभाग- 5,314 करोड़ 52 लाख 14 हजार

जेल विभाग- 1,095 करोड़ 85 लाख 85 हजार

धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग- 19 करोड़ 73 लाख 50 हजार

पर्यटन विभाग- 116 करोड़ पांच लाख 40 हजार

Posted By: Shashank.bajpai

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