अनुदान मांगाें पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा : स्वेच्छानुदान का नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण

रायपुर (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगांे पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बार के बजट में जो प्राविधान किया गया है उसकी राशि खर्च नहीं हो सकी है। यह शासन की असक्षमता का प्रमाण और वित्तीय कुप्रबंधन है। चंदेल ने कहा कि 110 करोड़ रुपये का स्वेच्छानुदान राशि का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

इसका सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जन शिकायत निवारण शिविर बंद होने से प्रदेश की जनता को छोटी-छोटी चीजों के लिए तहसील कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ता है। गुजरात में एकल खिड़की प्रणाली से उनकी मदद की जाती है। यहां के आफिस में लोगों को अपमानित करके वापस भेज दिया जाता है। जब जनता का काम होता है तब वह मानती है कि सरकार उनके पास है।

आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, विधायकों की जनसंपर्क की राशि बढ़ जाती तो बेहतर होता। उन्होंने नदियों में अवैध रेत उत्खनन, मड़वा प्लांट में भू स्थ्ाापितों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्हांेने मांग की है कि मड़वा प्लांट के भू-स्थ्ाापितों को मुआवजा, नौकरी देकर उनके प्रकरण वापस किए जाएं।

चंदेल ने कहा कि जिलो में आइएएस-आइपीएस संशय में रहते हैं कि वह यहां कब तक रहेंगे। रात को सोते हैं तो सुबह पता चलता है कि दूसरे जिले में चले गए। उन्होंने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, विधवा महिलाओं के आंदोलन पर कहा कि उन्हें विधि सम्मत हो तो नियुक्ति देना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आपके अधिकारी उन्हीं लोगों को बोलने का मौका देते हैं जिन्हें वह प्रशिक्षित करके रखते हैं। सभी बोलने का मौका मिलेगा तो हकीकत पता चलेगा। इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए गए। उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि बिजली विभाग लाइन विस्तार नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रदेशभर के किसान लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने पीएम आवास पर कहा कि आपके पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यह शर्म की बात है। लोगों को पीएम आवास नहीं मिल पाया। उन्होंने जल जीवन मिशन में देरी, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने, बिजली बिल में ज्यादा वसूलने आदि का मामला उठाया।