संदीप तिवारी, रायपुर। Education News: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के प्रारंभिक मॉडल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को प्रभावित किया है। नतीजा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत चल रहे हाई और हायर सेकंडरी के 100 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के लिए केंद्र की सैद्घांतिक सहमति मिल गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बार बजट 2020-21 में राज्य को तगड़ा झटका दिया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पीएबी) ने करीब 1300 करोड़ रुपये ही देने की स्वीकृति दी है, जबकि शिक्षा विभाग के अफसरों ने 1800 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव बनाया था। बता दें कि प्रदेश में इस साल राज्य सरकार ने अपने बजट से 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत की है। इसके पहले राज्य के 146 विकासखंडों में प्रायमरी और मिडिल के कुल 150 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत हुई थी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम को मिला 80 करोड़

व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए राज्य के स्कूलों में 11वीं-12वीं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई आइटीआइ के समन्वय से शुरू होने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपये दिए हैं। इसी तरह पढ़ई तुंहर दुआर वेबपोर्टल के जरिए पढ़ाने की व्यवस्था को भी बजट में जगह मिली है।

स्कूल शिक्षा में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए प्रदेश को लगातार झटका मिल रहा है। पिछले साल राज्य नें केंद्र को 2600 करोड़ रुपये की जरूरत का प्रस्ताव भेजा था जिसे केंद्र सरकार ने नकार दिया था केंद्र ने सिर्फ 1500 करोड़ रुपये रुपये स्वीकृत किया था। उसमें भी यह पूरा नहीं मिल पाया था।

समग्र शिक्षा की योजनाएं होंगी प्रभावित प्रभावितः समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को यूनिफार्म, किताब, नेपजेल योजना, मूलभूत सुविधा में पेयजल, शौचालय, बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्षाएं, प्रधानपाठक का कक्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए व्हील चेयर, रैम्प समेत शिक्षकों की सैलरी आदि के लिए बजट दिया जाता है। कम बजट मिलने से ये योजनाएं प्रभावित होंगी।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत 100 नए अंग्रेजी स्कूलों के लिए बजट मिला है। पढ़ई तुंहर दुआर और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी बजट मिला है। बजट में कटौती तो हुई है।

- डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा

Posted By: Nai Dunia News Network

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