रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराबबंदी की अनुशंसा के लिए गठित विधायकों की समिति की पहली बैठक सोमवार को नवा रायपुर के जीसटी भवन में हुई। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने समिति के सदस्यों से पूर्ण शराबबंदी के लिए सुझाव मांगे।

समिति के सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। सामाजिक समितियों से शराबबंदी पर चर्चा की जाए और सामाजिक स्तर होने वाले कार्यक्रम में शराबबंदी के बने नियम को कड़ाई से पालन करवाया जाए। शराब दुकानों को धीरे-धीरे कम किया जाए, सभी जिला मुख्यालय में नशा मुक्ति केंद्र खोलने और नशा मुक्ति के बजट में वृद्धि करने के सुझाव दिए।

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शराबबंदी के लिए सिनेमा हाल में विज्ञापन दिखाने, गांव में डाक्यूमेंट्री फिल्म, नाटक के माध्यम से शराब पीने से होने वाली हानियों के बारे जानकारी देने, अवैध शराब को पकड़वाने व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देने, धार्मिक संस्थाओं का भी शराबबंदी में सहयोग लेने और महिलाओं का अभियान में सहयोग लेने का सुझाव आया।

सदस्यों ने कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है, वहां अध्ययन दल भेजा जाए। सदस्यों ने पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के फलस्वरूप राज्यों के वित्तीय ढांचे, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, शराबबंदी का सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, शराबबंदी लागू करने में आई कठिनाईयां, शराबबंदी के फलस्वरूप राज्यों के कानून व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन-बदलाव पर चर्चा की।

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इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन और धारण को रोके जाने संबंधी समानांतर कार्रवाई, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के समुदायों को नियत सीमा तक शराब के निर्माण एवं रखने की छूट पर शराबबंदी के प्रभाव पर भी चर्चा हुई। अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी के फलस्वरूप उत्पन्न् विधिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का प्रस्ताव भी आया।

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पांच राज्यों में लागू है पूर्ण शराबबंदी

सचिव सह आयुक्त आबकारी निरंजन दास ने बताया कि गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और केंद्र शासित राज्य लक्ष्यदीप में पूर्ण शराबबंदी है। कुछ राज्यों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में वापस लिया गया। बैठक में विधायक शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद, केशव प्रसाद चंद्रा, पुरूषोत्तम कंवर, द्वारिकाधीश यादव, रश्मि सिंह, संगीता सिन्हा, उत्तरी गणपत जांगड़े सहित अन्य मौजूद थे।

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