रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्र वितरण के दावे अब ऑनलाइन भी दायर हो सकेंगे। प्रदेश के दो जिले धमतरी और कोरबा के एक-एक विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन दावा दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत 27 से 29 जुलाई तक धमतरी जिले के विकासखंड नगरी में और दो से चार अगस्त तक कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड में प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पायलट प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने पर प्रसन्न्ता जाहिर करते हुए कहा कि इससे हितग्राहियों को जटिलतम कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही हितग्राहियों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही की पूर्ण जारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिलने पर शीघ्र ही अन्य जिलों में प्रारंभ किए जाने की मंशा है।

विभागीय सचिव डीडी सिंह और आयुक्त शम्मी आबिदी स्वयं इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा संबंधित जिले के योजना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में 31 दिसंबर 2020 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों के लिए प्राप्त कुल आठ लाख 37 हजार 562 आवेदन पत्रों में से चार लाख 36 हजार 619 वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया जा चुका है।

इसके अलावा सामुदायिक वन अधिकार के प्राप्त 50 हजार 564 आवेदन पत्रों में से 44 हजार 938 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी निरस्त दावों पर पुनर्विचार और समीक्षा कर सभी पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

Posted By: Shashank.bajpai

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