Lockdown : रायपुर। निजी शिक्षण संस्थाएं लॉकडाउन अवधि की फीस वसूलने जबरिया पर उतर आए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर वसूली की जा रही है। ऐसे में करोड़ों पालकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। पालकों की ओर से वायएमएस यूथ फाउंडेशन ने मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के सभी स्कूलों में तालाबंदी है। स्कूलों का संचालन नहीं होने की वजह से बहुत सी शालाएं ऑनलाइन कक्षाएं ले रही हैं। इसकी आड़ में मोटी फीस वसूलने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से परिजनों की भी आय के स्रोत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सभी के लिए स्कूल की मोटी फीस चुका पाना संभव नहीं है। ऐसे में यदि शासन छत्तीसगढ़ में संचालित स्कूलों के शुल्क के निर्धारण पर कोई फैसला सरकार लेती है। तो यह करोड़ों पालकों के लिए राहत देने वाला होगा।

वायएमएस यूथ फाउंडेशन ने मांग की है कि इस संबंध में शासन को एक स्पष्ट नीति बनाकर व्यापक जनहित में निर्णय लेना चाहिए। जिससे स्कूल की फीस को लेकर बन रही असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो सके। विभिन्न समाचार माध्यमों से पता चला है कि बहुत से स्कूल पालकों पर फीस देने को लेकर दबाव बना रहे हैं। स्कूल प्रबंधन कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें स्कूल की फीस मिल जाए। ऐसे में जब ऑनलाइन क्लास ली जा रही है तो बहुत से स्कूल व्यवस्था शुल्क, गाड़ियों और फूड के शुल्क भी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यह सेवाएं दी ही नहीं जा रही हैं।

वायएमएस यूथ फाउंडेशन के महेंद्र सिंह, अमित जैन और अशोक श्रीवास्तव ने मांग करते हुए कहा है कि स्कूलों की फीस वसूली को लेकर छूट का निर्धारण सरकार की तरफ से किया जावे। यदि ऑनलाइन क्लास ली जा रही है तो केवल इसकी ही फीस ली जाए। ताकि घर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को भी वेतन मिल सके। खाने या बस का कोई खर्च ही नहीं हो रहा, ऐसे में इस शुल्क को लिया जाना अनुचित है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जैसे राज्यों ने यह बड़े फैसले लिए हैं और वहां के स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस या ऑनलाइन क्लास के ही रियायत वाले शुल्क लिए जा रहे हैं।

Posted By: Anandram Sahu

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