रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण पर मुहर लग गई है। इसमें राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग (एससी) वर्ग को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिकर रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। वहीं अब राज्यपाल अनसुइया उइके ने कहा कि विधेयक लाने के लिए मैंने ही राज्य सरकार को कहा था और वह लाए तो मैं निश्चित रूप से उसमें साइन करूंगी। सोमवार तक साइन कर दूंगी।

आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल का बयान

राज्यपाल अनसुइया उइके ने कहा जब विधेयक आता है तो विधेयक के बारे में उसका परीक्षण किया जाता है और जो प्रोसीजर होता है उसे जानने के बाद सचिवालय से लीगल एडवाइजर उन सारी चीजों को फिर मेरे पास आखिरी में भेजते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तत्काल साइन हो जाए। तो मैंने मंत्रियों को कहा है कि यह पहल मैंने ही किया था कि आप विशेष सत्र या अध्यादेश लाये और राज्य सरकार लेकर आए और निश्चित रूप से मेरा सकारात्मक सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी शासन को राज्य सरकार को और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल को धन्यवाद देती हूं।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग (एससी) वर्ग को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिकर रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। आपने आरक्षण बढ़ाया है पहले 58 था। इस पर सोमवार तक मैं साइन कर दूंगी। राज्यपाल ने कहा कल रविवार है औरअधिकारी छुट्टी पर है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मेरा साइन हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी और जितने भी जहां-जहां रुका हुआ है वह शुरू हो जाए। यह सारी प्रक्रिया विधेयक पास होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सिग्नेचर हो जाएगा मेरा और जो संभाग स्तर जिला स्तर पर जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा।

Posted By: Vinita Sinha

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