रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के जरूरी प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करने पर जोर दिया है। लिहाजा रायपुर सेंट्रल जेल समेत अन्य जेलों में तैयारी की गई है। लॉकडाउन के चलते 14 अप्रैल तक प्रदेश भर के जिला न्यायालय बंद हैं, इसलिए इन मामलों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में तीन सदस्यीय बेंच ने डिजिटल कोर्ट के संचालन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में संचालित जिला कोर्ट में जल्द ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने के लिए तकनीकी टीम बनाने और जरूरी सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कोर्ट में मैनुअल जारी सुनवाई की परंपरा आगे भी जारी रहेगी, जबकि महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।

रायपुर सेंट्रल जेल के डीआइजी केके गुप्ता ने बताया कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर सेंट्रल जेल समेत सभी जिला जेलों में पहले से वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा है। जिन प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने के लिए कोर्ट तय करता है, उसकी सुनवाई नियमित रूप से होती है। इसके अलावा कोर्ट पेशी के लिए सुरक्षा गार्ड नहीं मिलने पर भी ऐसे केस की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाती है। फिलहाल लॉकडाउन के कारण कोर्ट बंद होने से वीसी से सुनवाई नहीं हो रही है।

वीसी से जुड़े हैं जेल और न्यायालय

वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी जिला न्यायालयों से सेंट्रल जेल और जिला जेल जुड़ी हैं। वीसी से महत्वपूर्ण केस की नियमित रूप से सुनवाई होने से सबसे ज्यादा राहत जेल प्रबंधन को मिलेगी। अंडर ट्रायल बंदियों के अलावा ऐसे कैदी जिनकी अपीलीय सुनवाई चलती रहती है, उन्हें पेशी के दौरान जेल से कोर्ट लाना और कोर्ट से जेल ले जाने का इंतजाम करना पड़ता है। वीसी होने से यह सब बंद हो जाएगा। जेल से ही वीसी के जरिए कैदी अपनी गवाही कोर्ट में देंगे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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