फैक्ट फाइल

2020-21 के लिए जारी होना है बजट

16 लाख रायपुर की आबादी को बड़ी उम्मीद

01 लाख करोड़ से अधिक का बजट होने का अनुमान

10 हजार 395 करोड़ का था अनुपूरक बजट जनवरी 2019 में

रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित बैठक में गुरुवार को व्यापार जगत के संगठनों एवं कैट के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में विचार-विमर्श किया। बैठक में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में कैट सीजी चेप्टर ने राज्य में व्यापार जगत को बढ़ावा देने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर प्री बजट के लिए कैट सीजी चैप्टर ने सुझाव दिए।

यह सुक्षाव दिए :

- होलसेल मार्केट : रायपुर शहर सभी प्रकार की वस्तुओं का एक प्रमुख होलसेल बाजार है। शहर में होलसेल व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहा है। इसके केंद्रीयकरण की आवश्यकता है। डूमरतराई मार्केट की तर्ज पर यदि होलसेल बाजार को व्यवसाय अनुसार शहर के बाहरी क्षेत्र में विस्थापित कर दिया जाए तो आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों को एक ही जगह विभिन्न वस्तुओं के लिए होलसेल बाजार उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही बाहरी क्षेत्रों के वयापारियों को शहर के भीतर आने की आवश्यकता भी नहीं होगी। शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। चिल्हर बाजार गत काफी वर्षों से शहर के बीच में स्थित हैं, उन्हें वर्तमान व्यापार के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

- स्मार्ट ट्रैफिक-पार्किंग, सुरक्षा एवं शुलभ शौचालयः छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रायपुर में जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। राजधानी होने कारण प्रदेश के लोगों का कुछ न कुछ काम यहां निकल आता है। जैसे व्यापारियों को व्यापार के लिए, छात्र-छात्राओं को शैक्षिणिक कार्य, लोगों को चिकित्सा आदि अन्य कार्यों के लिए रायपुर आना पड़ता है। साथ ही आसपास गांवों के लोगों को रोजगार के लिए शहर आना पड़ता है। लोगों को आने-जाने और रहने में किसी-भी प्रकार असुविधा न हो, इसके लिए शहर में स्मार्ट ट्रैफिकिंग, मल्टीलेवल पार्किंग, सुरक्षा व्यस्था एवं विभिन्न स्थानों में शुलभ शौचालय का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न हो।

- स्मार्ट पर्यटन : राज्य प्राकृति सौंदर्य से भरा हुआ है। इसका राज्य सही तरीके से दोहन नहीं कर पा रहा है। कुछ शासकीय विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर पयर्टन विभाग को और आगे ले जाया जा सकता है। मुख्य रूप से पर्यटन वन विभाग स्थल चयन कर उसे विकसित करें। उद्योग विभाग अधिकतम सब्सिडी प्रदान करें आरटीओ विभाग 10 से 20 सीटर बस के परिचालन पर रोड टैक्स मुक्त कर परिवहन को दुरुस्त बनाएं एवं पर्यटन स्थल पर आवागमन के लिए रोड इत्यादि सुगम व सरल बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग रोड जैसे बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से एवं विमानतल से पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए उच्चस्तरीय रोड का निर्माण करें। इससे पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय व्यापारी, होटल एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

- मंडी शुल्क में छूट : प्रदेश में बाहर से आयातित कृषि उपज, किराना सामान, गेंहू के प्रसंस्करण एवं आयात पर मंडी शुल्क में पूर्णतः छूट दी जानी चाहिए।

- सोलर ऊर्जाः एक स्मार्ट तरिके से इलेक्ट्रीसिटी के खपत को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर ऊर्जा वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे विघुत उत्पादन में होने वाला प्रदूषण कम होगा।

- फ्यूचर व्यापार : जैसे की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण ऑटोमेटिव, ग्रीन एनर्जी ऊर्जा, आइटी सेक्टर, फार्मास्युटिकल, हेल्थ केअर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट, वनोपज पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता से स्थापित करना। साथ ही रायपुर दाल मिल एसोसिएशन, रायपुर एवं छग पोहा मुरमुरा उत्पादक महासंघ, भाटापारा द्वारा भी मुख्यमंत्री को सुझाव पत्र दिया गया।

Posted By: Nai Dunia News Network

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