रायपुर। नईदुनिया, राज्य ब्यूरो

छत्तीसगढ़ में मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाएगा। साथ ही सरकार खेती-किसानी की तरह मछली के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की पहल करेगी। कृषि की तरह ही यह ब्याज मुक्त ऋण भी कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को सीएम हाउस में आयोजित मछुआरा समाज सम्मेलन में यह घोषणा की। सीएम ने कहा कि किसानों को दी जाने वाली बिजली दरों में छूट की भांति मछली पालन करने वाले निषाद, केंवट और ढीमर समाज के लोगों को भी छूट की पहल की जाएगी।

विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 15 मछुआरों को मोटर साइकिल, दो आटो और 10 मछुआ 10 मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदान सहायता राशि का चेक प्रदान किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन पर जोर

मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक पद्घति से मछली पालन और उत्पादित मछली के विक्रय का अच्छा प्रबंधन करने पर जोर दिया। कहा कि इससे े न सिर्फ मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, छत्तीसगढ़ धान उत्पादन की भांति मछली उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर होगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में भी समाज के लोगों को हरसंभव मदद देगी।

आरक्षण की मांग का समर्थन

सीएम ने मछुआ समाज द्वारा की गई आरक्षण की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। राज्य सरकार इसके लिए भी पहल करेगी।

शिवराज पर निशाना

एमपी में गो कैबिनेट बनाए जाने को लेकर बघेल ने शिवराज सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य में गो कैबिनेट बना दी गई है, लेकिन गाय की सेवा कैसे करेंगे कैसे यह नहीं बताया।

लव जिहाद पर बोले

भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की कवायद पर सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा के कई नेताओं के परिवारवालों ने दूसरे धर्म में शादी की है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शादियां भी लव जिहाद की परिभाषा में आएंगी? क्या यह आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम पर भी लागू होगा?

अंदर पढ़े- मछुआ समाज तय करे कि उन्हें मजदूर बनाना है या लाभांश का हिस्सेदार

Posted By: Nai Dunia News Network

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