रायपुर (राज्य ब्यूरो)। राज्य शासन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में अपने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सवा चार साल की सरकार में ढाई साल काम करने को मिला। डेढ़ साल कोरोना के कारण प्रभावित हुआ। उन्होंने पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, जेल, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय, लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, लोक निर्माण के कार्यो में भवन निर्माण, सड़कें और पुलों को उपलब्धि बताई।

उन्होंने बताया कि पांच रेंज मुख्यालयों में साइबर थाने खुलेंगे। ई-श्रेणी पंजीयन योजना के तहत 337 करोड़ के कार्य आवंटित किया। 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही, पीड़ितों को लौटाई 32 करोड़ की राशि लौटाई। उनके विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रुपये की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने अभी तक 74 कैंपों की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने व बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है। बेहतर कानून व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों की कुल लंबाई एक लाख पांच हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद और 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। राम वनगमन पथ निर्माण में प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित नौ स्थानों का विकास किया जा रहा है। मंत्री साहू ने कहा कि भाजपा के लोगों ने राजिम पुन्न्ी मेला को राजिम महाकुंभ का नाम दिया गया था। हमने अंग्रेजों के जमाने के 120 वर्ष पुराने गजेटियर को सदन में रखा और बिल पारित करके इसे राजिम पुन्न्ी मेला का नाम दिया। पिछली सरकार में राजिम कुंभ के लिए 12 करोड़ लगते थे। हमने इस राशि को तीन करोड़ किया।

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक शिवरतन शर्मा ने झीरमकांड का मामला उठाया। उन्हांेने कहा कि झीरमकांड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि जेब में सबूत है। तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनके खिलाफ तथ्य प्रस्तुत नहीं करने का मामला दर्ज होना चाहिए। अब कहते हैं कि धरमलाल कौशिक कोर्ट से मामला वापस ले लें तो हम एसआइटी से जांच करवा लेंगे। इस पर कांग्रेस विधायक देवती कर्मा और अनिता योगेंद्र शर्मा दोनों ने ही उन्हें घेरा। द्वय नेत्रियों ने कहा कि आपकी सरकार में यह सबकुछ हुआ। आपको झीरम मामले में बोलने का अधिकार नहीं है।

सदन में बसपा विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने कहा कि जुलाई 2022 में मेरे घर में चोरी हुई। चार दिन तक पुलिस का मेला लग गया। आठ महीने बाद भी चोरों का पता नहीं चला। अब विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग बोलते हैं कि अपना घर तो बचा नहीं पाए हमारा क्या करेंगे। विपक्षी इसे सहानुभूति के लिए षड़यंत्र बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में एक विधायक के घर में हुई चोरी के चोरों का पता नहीं चलता है और यहां थानेदारों को गांजा-जुआं वालों की जानकारी रहती है।