रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अब छत्तीसगढ़ की ही टीम सर्वे कर आंकड़ा जुटाएगी। अभी तक जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से सर्वे टीम भेजी जाती थी। अब राज्य की सर्वे करने वाली टीम का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग केंद्र सरकार की तरफ से देश के 19 राज्यों में 25 फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके लिए हर राज्य में आयोग का केंद्र है। इस साल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी समर्थन मूल्य निर्धारण केंद्र खुल गया है।

राज्य की 10 प्रमुख फसलों के समर्थन मूल्य के लिए सर्वे कर आंकड़े जुटाए जाएंगे। उन आंकड़ों को टीम कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को भेजेगी, जिसके आधार पर फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित होगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत में मुख्य अतिथि विवि के कुलपति डा. गिरीश चंदेल, भारत सरकार के अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार विनोद तलाशी, हनी सीएच, डा. विवेक त्रिपाठी, डा. अजय गौरहा, डा. प्रवीण कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

केंद्र खुलने से मिलेगा फायदा

अब तक जबलपुर की टीम आकर चार से पांच तहसीलों का सर्वे करके चली जाती थी, जिससे असली लागत का निर्धारण नहीं हो पाता था। इंगां कृषि विवि में कृषि लागत का अध्ययन परियोजना केंद्र खुलने का फायदा यह होगा कि अब राज्य की टीम अलग-अलग समय में जाकर सर्वे करेगी। फसलों को तैयार करके बाजार तक लाने में जितनी भी लागत आएगी, उसका आंकड़ा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इससे फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने में सरकार को मदद मिलेगी।

इस वर्ष 14 जिलों में होगा सर्वे, अगले साल से सभी जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव

इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 14 जिलों की 15 तहसीलों में सर्वे किया जाएगा और 150 किसानों से आंकड़े लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अगले साल से राज्य के सभी जिलों को सर्वे में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रमुख 10 फसलों (खरीफ में धान, उड़द, मूंग, सायोबीन, कोदो-कुटकी, रामतिल, मूंगफली तथा रबी में गेहूं, चना, मसूर और सरसों) के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। आंकड़े जुटाने की परियोजना को केंद्र सरकार की तरफ से हर साल डेढ़ करोड़ रुपये मिलते हैं।

Posted By: Ashish Kumar Gupta

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