रायपुर, राज्य ब्यूरो। Chhattisgarh Assembly Session: छत्तीसगढ़ में 95 फीसद आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाख की खेती और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाना है, इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है। कृषि बजट में गतवर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मंत्री चौबे ने यह बात विधानसभा में शुक्रवार को विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कही। सदन ने मंत्री चौबे से संबद्ध विभागों की 7,785 करोड़ की अनुदान मांगे ध्वनित से पारित कर दिया। इससे पहले चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले दो साल में खेती-किसानी के लिए खाद, बीज, कृषि ऋण, खेती का रकबा और उत्पादन में वृद्धि हुई है। कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र में भी विकास की गति को जारी रखते हुए कोविड चुनौती को अवसर में बदला गया। कोरोना काल में किसानों के खाते में 23 हजार 555 करोड़ रुपये किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं।

मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए सभी प्राथमिक समितियों में चबूतरों में शेड बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसान कुटीर भी बनाए जाएंगे, जहां किसानों के लिए बैठने, पेयजल आदि की व्यवस्था होगी। किसानों, ग्रामीणों, पशुपालकों और महिला स्व सहायता समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी गौठानों को मल्टीयुटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य के विभिन्न कृषि उत्पादों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक ही छत के नीचे बेचने के लिए सी मार्ट योजना का भी बजट में प्रावधान किया गया है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के लिए नदियों के किनारे जहां जल स्त्रोत उपलब्ध है, वहां मेगा लिफ्ट ऐरिगेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्य धनेंद्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, प्रकाश नायक, शैलेष पांडेय, धर्मजीत सिंह, ममता चंद्राकर, रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े और आशीष छाबड़ा ने भाग लिया।

कहां कितना मिला बजट

राज्य विधान मंडल- 70 करोड़ 49 लाख 30 हजार

कृषि विभाग- 4604 करोड़ 53 लाख 98 हजार

पशुपालन विभाग- 473 करोड़ 82 लाख 39 हजार

मछली पालन विभाग- 82 करोड़ 38 लाख 40 हजार

कृषि अनुसंधान व शिक्षा से संबंधी व्यय- 255 करोड़

जल संसाधन विभाग- 1139 करोड़ 47 लाख 58 हजार

लघु सिंचाई निर्माण कार्य- 453 करोड़ 98 लाख 36 हजार

नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना- 699 करोड़ छह लाख

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना- सात करोड़

एक नजर इस पर भी

- मंत्री चौबे से संबद्ध विभागों की 7,785 करोड़ की अनुदान मांगे ध्वनित से पारित

- कृषि विभाग के बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि

- दो वर्षों में कृषि के क्षेत्र में रकबा और उत्पादन बढ़ा

- कोरोना काल में किसानों के खाते में 23,555 करोड़ हस्तांतरित

- सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में बनेगा किसान कुटीर

- सिंचाई सुविधा बढ़ाने बनेगी मेगा लिफ्ट ऐरिगेशन सिस्टम

- राज्य के सभी गोठान बनेंगे मल्टीयुटिलिटी सेंटर

Posted By: Shashank.bajpai

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