इंजीनियरिंग कालेजों की एनबीए ग्रेडिंग अनिवार्य, इस तरह से पता चलेगा कौन-सा कालेज है सबसे अच्‍छा

इंजीनियरिंग कालेजों के लिए समस्या यह है कि अब तक प्रदेश के एक भी शासकीय इंजीनियरिंग और पालीटेक्निक कालेज की एनबीए ग्रेडिंग नहीं हुई है। कुछ निजी इंजीनियरिंग कालेजों ने ही ग्रेडिंग कराई है। एआइसीटीई के पत्र के बाद सभी इंजीनियरिंग कालेजों के सामने गुणवत्ता के पैमाने पर खरा उतरने की चुनौती है। हाल ही में शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रायपुर की चार, शासकीय इंजीनियरिंग कालेज बिलासपुर की तीन और शासकीय इंजीनियरिंग कालेज जगदलपुर की दो ब्रांचों की एनबीए ग्रेडिंग हुई है, जिसके परिणाम नहीं आए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग भी अब इंजीनियरिंग कालेजों की समीक्षा में जुट गया है।

एआइसीटीई की नई गाइड लाइन के तहत एनबीए ग्रेडिंग नहीं होने पर इंजीनियरिंग कालेजों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रायपुर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन एनबीए न होने से मामला अटका पड़ा है। चार ब्रांचों में हुए मूल्यांकन के परिणाम से रास्ता साफ हो सकता है।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियरिंग कालेजों में मानव संसाधन की भारी कमी है। शासकीय इंजीनियरिंग कालेजों की बात करें तो अंबिकापुर में 50 प्रतिशत, रायपुर में 48, जगदलपुर में 37, बिलासपुर इंजीनियरिंग कालेज में 31 प्रतिशत फैकल्टी है। वहीं शिक्षा, विजन, मिशन, प्रशिक्षण आदि के मापदंडों को पूरा करने की चुनौती है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता तय करता है। यह प्रक्रिया एआइसीटीई कराती है। इसमें संस्थान के शिक्षा, विजन, मिशन, प्रशिक्षण समेत 10 बिंदुओं पर गुणवत्ता को परखा जाता है। कालेजों में यह ग्रेडिंग विभागवार होता है। इसमें 1000 में से 600 अंक यानी 60 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।

इंजीनियरिंग कालेज - 03 - 31 - 34

पालीटेक्निक कालेज - 32 - 15 - 47

11,514 सीटें इंजीनियरिंग की

8296 सीटें पालीटेक्निक की