केंद्र व राज्य की खींचतान से धीमी हुई जल जीवन मिशन की गति, तीन किस्तों का केंद्र सरकार ने नहीं किया भुगतान

रायपुर। राज्य ब्यूरो। Jal Jeevan Mission: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का काम प्रदेश में कछुए की गति से चल रहा है। अफसर इसका कारण प्रदेश में काम देरी से शुरू होने के साथ-साथ समय पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बजट जारी नहीं होना बता रहे हैं। प्रदेश में काम की गति धीमी होने और संतोषजनक स्थिति नहीं होने से केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय सत्र की एक किस्त जारी करने के बाद बाकी तीन किस्तें रोक दी थी।

इस साल की किस्त मिलने में भी देरी हुई है। हालांकि केंद्र की तमाम आपत्तियों पर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिलते ही केंद्र सरकार ने इस वर्ष की पहली किस्त में 491 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। अब 50 प्रतिशत राज्यांश जारी होने के बाद ही जिलों को 80 प्रतिशत तक भुगतान हो सकेगा। प्रदेश में धमतरी में सबसे अधिक 50.03 प्रतिशत काम हुआ है। दूसरे स्थान पर रायपुर में 41.37 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर दुर्ग में 38.06 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 982 करोड़ रुपये का अभी तक भुगतान लंबित है । जानकारी के अनुसार जिलों में पाइपलाइन बिछाने और पानी टंकी बनाने के लिए कार्यादेश जारी करके एडवांस में काम कराया जा रहा था, लेकिन निर्माण एजेसियों को भुगतान नहीं होने पर ज्यादातर जिलों में काम ठप हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2024 तक गांवों के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के तहत अभी तक केवल 23.29 प्रतिशत ही काम ही हो पाया है। जल जीवन मिशन के तहत काम करने के लक्ष्य के मामले में प्रदेश अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले 31वें स्थान पर है। अधिकारियों ने इस वित्तीय सत्र के लिए आठ हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र ने इस वर्ष के लिए 2293 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किया है।

जल्द भेज रहे हैं राशि

जल जीवन मिशन के प्रमुख अभियंता टीजी कोसरिया ने बताया कि केंद्र से राशि आ गई है। भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी जिलों को राशि भेज दी जाएगी। वहीं जानकारों का कहना है कि गर्मी के दिनों में जल जीवन मिशन का काम प्रभावित रहा है और अब मानसून आने के बाद चार महीने और काम में गति लाना मुश्किल हो जाएगा।

जल जीवन मिशन टोपेश्वर वर्मा, संचालक ने कहा, केंद्र सरकार ने कुछ आपत्तियां करके केंद्रांश रोक दिया था। अब पहली किस्त आई है तो काम फिर जोर पकड़ेगा। प्रदेश में पहले से ही काम देरी से शुरू हुआ था, भुगतान नहीं होने से कुछ जिलों में काम रोक दिया गया था। आगे बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है।