रायपुर, राज्य ब्यूरो। Politics On Corona: छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के बाद अब कोरोना से मौत और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मृत्यु प्रमाण पत्रों पर कोरोना से मौत नहीं लिखे जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं।

इन आरोपों पर कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से पटलवार किया गया है। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की सोच पर सवाल उठाया है तो मंत्री मोहम्मद अकबर ने मौत के आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जारी मौत के आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में अंतर है।

उन्होंने बताया कि सोमवार को वो अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव दौरे पर थे। वहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोरोना से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कम दिखाया गया है। डा. सिंह ने कहा कि यह केवल रायपुर या राजनांदगांव जिले की बात नहीं है पूरे प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे तो कोरोना से हुई मौत और जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में कई गुना का फर्क दिखेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस सरकार को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए।

वहीं इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए वन मंत्री मो. अकबर ने कहा कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छिपाया नहीं जा सकता। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने डा. रमन सिंह को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना के अलावा सामान्य मौत भी तो हुई आपका जनता के बीच जाना आना तो है नहीं कैसे पता चलेगा। अपने कार्यकर्ताओं से पूछ लेते उनके नजदीकी रिश्तेदारी में आसपास में सामान्य मृत्यु हुई या नहीं।

पीएम आवास के क्रियांवयन से पीछे हटी सरकार

डा. सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियांवयन में भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने छह लाख घर बनाने का लक्ष्य दिया था, परंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मात्र 1.20 लाख घर बनाने का निर्णय किया।

पिछले दो साल में पीएम आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 40 फीसद हिस्से की राशि जमा नहीं कराने के कारण प्रदेश के 25 हजार हितग्राहियों का घर का सपना अधूरा है। उन्होंने कहा कि मोर जमीन, मोर मकान योजना तो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी फिर उसके लिए फंड क्यों नहीं देते? आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों से किस बात का बदला ले रहे हैं?

Posted By: Azmat Ali

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