रायपुर। Raipur News केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सिटी फाइनेंस पोर्टल-2022 में प्रदेश के नगरीय निकायों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। अभी तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों ने पोर्टल में मापदंडों के मुताबिक जानकारी उपलब्ध नही कराई है, जबकि सभी निकायों को 31 मई 2023 तक जानकारी अपलोड करनी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर संभागों को नोटिस जारी करते हुए संभागवार जानकारी अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग ने सात नगरीय निकायों को फार्मेट के मुताबिक निकायों की सूचना नहीं देने वजह से नोटिस जारी किया है। इसमें नगर पालिका परिषद् तखतपुर, सक्ती, नगर पंचायत जैजैपुर, सरिया, बगीचा, दोरनापाल और भैरमगढ़ शामिल हैं।
रैकिंग व वित्तीय प्रबंधन परखा जाएगा
सिटी फाइनेंस पोर्टल रैंकिंग-2022 में बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने वाले निकायों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाना है। 15वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त करने पात्रता हासिल करने के लिए सिटी फाइनेंस पोर्टल-2023 में निकायों की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक अय्याज तांबोली ने बताया कि तय फार्मेट में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संभागवार और निकायों को नोटिस जारी किया गया है।
क्या है सिटी फाइनेंस पोर्टल
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों से कहा है कि वे नगर वित्तीय रैंकिंग-2022 में शामिल हो। इसका मकसद देश में स्थानीय निकायों की वर्तमान वित्तीय स्थिति और इसके उचित उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और उनके कार्यानुसार उन्हें पुरस्कृत करना है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग-2022 पोर्टल की शुरूआत पिछले वर्ष की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि अब देश के शहरीय स्थानीय निकाय अब शत-प्रतिशत डिजिटल माध्यम से इस रैंकिंग में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 मई तक है। रैकिंग में तीन श्रेणियों में देशभर के 4500 से अधिक शहर भाग लेंगे। साथ ही 15 बिंदुओं पर नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को परखा जाएगा।
Posted By: Vinita Sinha
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