रायपुर(ब्यूरो)। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। मजदूरी भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य शासन से एडवांस में लिया गया है। केंद्र भी 241 करोड़ रुपए की मांग की गई है। राशि मिलते ही जल्द मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा।

कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं होने का मामला उठाते हुए धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। पंचायत मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013 से जून 2104 तक 1156 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में से 123 पूर्ण, 441 प्रगतिरत व 592 कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। इसमें पंचायतों के लिए बहुत सारे काम पहले से स्वीकृत करके रखे जाते हैं। पंचायत मंत्री ने मजदूरी भुगतान नहीं होने की शिकायत की बात स्वीकार करते हुए कहा कि 241 करोड़ रुपए का गैप रहने के कारण भुगतान नहीं हो पया था। इसके लिऐ 100 करोड़ रुपए राज्य शासन से एडवांस में लिए गए हैं। जल्द ही सभी को मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा।