रायपुर। Midday Meal Scheme: देश में कोरोना संकट के दौरान स्कूली छात्रों को मध्या- भोजन पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर एक पर है। ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से देश के 27 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2018 के तहत मध्याहन भोजन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। छत्तीसगढ़ के 90 फीसद से अधिक छात्रों को सरकार ने सूखा राशन पहुंचाया।

आक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के बेहतर परफार्मेंस के बाद कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को कठघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि संकट काल में भूपेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। भाजपा वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में भी झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीति करने से बाज नहीं आई। राज्य सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लोगों के लिए राशन से लेकर मनरेगा के काम और बच्चों के लिए मध्याहन भोजन के कार्यक्रम को लगातार जारी रखा। इस बीच राज्य सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इन योजनाओं से कोरोना संकट के दौरान कई जरूरतमंदों को सीधे लाभ भी पहुंचा है।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी संवेदनशीलता और आपदा काल से निपटने की कोई ठोस नीति नहीं होने का खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी की लगभग 29 सौ करोड़ की राशि नहीं दी। प्रदेश के 25 लाख किसानों के नाम किसान सम्मान निधि से हटा दिए। मजदूर कल्याण योजना से प्रदेश को अलग कर दिया गया है।

राज्य में भाजपा के नौ सांसद हैं, लेकिन सभी छत्तीसगढ़ के अधिकारों को मोदी सरकार के सामने रखने में असफल साबित हुए। वहीं, राज्य सरकार ने मध्या- भोजन योजना के तहत सूखा राशन घर-घर वितरण की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से की। सूखा राशन पैकेट में चावल, तेल, सोयाबीन, दाल, नमक और आचार शामिल थे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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