मुख्यमंत्री बोले, कृषि सुधार राज्य का विषय, विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट

किसानों और श्रमिकों के विरोध में बनाया कानून, निजी मंडी लाकर राज्यों की मंडी खत्म करेंगे

रायपुर। नईदुनिया, राज्य ब्यूरो

केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल, श्रम कानून और शांता कुमार की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शांता कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर एफसीआइ, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन को बंद करने की साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांता कुमार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सिर्फ छह फीसद किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचते हैं। यह पूरी तरह गलत है। छत्तीसगढ़ में 85 से 90 फीसद किसानों ने एमएसपी पर फसल बेचा है। शांता कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 से 60 फीसद हितग्राही पीडीएस का राशन नहीं लेते हैं और यह खुले बाजार में बेचा जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ में 66 लाख परिवार का राशनकार्ड आधार से लिंक है और 98 फीसद लोग पीडीएस का राशन ले रहे हैं।

सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में एफसीआइ को बंद करना चाहती है। शांता कुमार की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों को खाद्यान्न संग्रहण का अनुभव है। अतः इन राज्यों में एफसीआइ को खाद्यान्नों का संग्रहण नहीं करना चाहिए। बघेल ने कहा कि एफसीआइ को गेहूं, चावल के अलावा अन्य खाद्यान्न का संग्रहण करना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा है कि वह एफसीआइ के माध्यम से चावल की खरीदी बंद कर दे। किसानों को सीधी सब्सीडी देने की वकालत की गई है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध करती है। केंध सरकार हवाई अड्डा और रेलवे को बेचने के बाद अब किसानों की जमीन बेचने की साजिश रच रही है।

यह है छत्तीसगढ़ सरकार की आपत्ति

-कृषि और पीडीएस को कार्पोरेट के हवाले करने की साजिश, कृषि पर भविष्य में लगा सकता है टैक्स

- किसान को ट्रेडर बताकर बिल पास कराया गया, कृषि को व्यापार बताने का विरोध

- श्रम कानून समवर्ती सूची में, राज्यों को बिना विश्वास में लिए बिल पास कराया गया

- बीपीएल को पीडीएस के राशन की जगह नकद देना चाहती है केंद्र सरकार

Posted By: Nai Dunia News Network

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