रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर एक मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने बजट भाषण में राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों को जुलाई 19 से लम्बित पांच प्रतिशत महंगाई राहत को एरियर सहित देने की घोषणा करने का आग्रह किया है।

उन्होंने आगे बताया है कि केंद्र सरकार के आदेश जारी होने के बाद गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य के बुजुर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के समान अपने अपने राज्य में पेंशनरों को उक्त महंगाई राहत दे दी है। साथ ही सेवारत कर्मचारियों को भी इस राशि का भुगतान के आदेश कर लाभ पहुंचाया जा चुका है।

मगर, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी संघो और पेंशनर संघठनो के पर्चा-चर्चा एवं आंदोलन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार यहां के पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए इस आर्थिक मामले पर लगभग 19 महीने से चुप्पी साधे हुए है। इससे कर्मचारी जगत के साथ साथ बुजुर्ग पेंशनरों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया है कि यह विचित्र विडंबना है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ शासन के कोष से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि को जुलाई 19 से पांच फीसद महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान कर रही है। मगर, राज्य सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और पेंशनरों को इस लाभ से जानबूझकर इन्हीं ब्यूरोक्रेट के द्वारा भारी वित्तीय संकट होने की भय बताने के कारण वंचित रखा गया है।

वीरेन्द्र नामदेव के साथ फेडरेशन से जुड़े संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जेपी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आरपी शर्मा और गंगाप्रसाद साहू, सीएस पांडेय, डॉ. पीआर धृतलहरे, आरसी पटेरिया, लोचन पांडेय, डॉ. वाईसी शर्मा, विद्या देवी साहू, यू के चौरसिया, डीके त्रिपाठी, सीएल दुबे आदि ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से महंगाई राहत एरियर सहित देने का आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है।

Posted By: Shashank.bajpai

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