रायपुर। Budget 2023-24 छत्तीसगढ़ में चल रहे मिलेट्स (मोटे अनाज कोदो, कुटकी, रागी आदि) मिशन की रफ्तार अब और बढ़ेगी। केंद्रीय बजट में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आपूर्ति के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ मिलेट्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, समां, कुट्टू, रामदाना आदि मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ मिलेट्स की खेती कर रहे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर इनकी खरीदी की जा रही है। प्रदेश में अब तक पांच करोड़ 60 लाख रुपये मूल्य की 18 हजार 328 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी हो चुकी है। कोदो की खरीदी 30 रुपये प्रति किलो, कुटकी 31 रुपये और रागी 35.78 रुपये प्रति किलो की दर से हो रही है। अब तक 15 हजार 889 क्विंटल कोदो, 793 क्विंटल कुटकी और एक हजार 646 क्विंटल रागी की खरीदी की जा चुकी है।
पीएम कर चुके हैं प्रदेश की सराहना
पिछले रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स की भी प्रशंसा की थी। पीएम ने देशवासियों से कहा था कि जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो मिलेट कैफे जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद जरूर उठाएं। इस कैफे में रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, नूडल, दोसा, कोदो से बनी बिरयानी का स्वाद लिया जा सकता है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी तब पीएम ने मिलेट्स की सराहना की थी और रायपुर में मिलेट्स कैफे खोलने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री से केंद्रीय स्तर पर मोटे अनाज को समर्थन मूल्य में खरीदने की मांग की थी।
मिलेट मिशन के लिए प्रदेश में हो रहे ये प्रयास
छत्तीसगढ़ में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों और लघु धान्य फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन-मिलेट शुरू किया गया है। प्रदेश के 14 जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एमओयू किया गया है। इसमें कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, बेहतर क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।
बजट में छत्तीसगढ़ माडल की गूंज
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के बजट में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की धमक साफ दिख रही हैं भारतीय मिलेट संस्थान के गठन की बात की गई है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से चल रहा है। राज्य में रागी, कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की जा रही है। मिलेट कैफे की स्थापना भी राज्य में हो गई है। मिलेट उत्पादकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य की बहुचर्चित गोधन न्याय योजना को भी मोदी सरकार ने अपनाया है। देश भर में 500 गोधन संयंत्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ माडल का विस्तारीकरण है। यह छत्तीसगढ़ माडल की गूंज है, जो संसद में आम बजट में सुनाई पड़ी।
Posted By: Vinita Sinha
