रायपुर। राज्य ब्यूरो। विधानसभा मेें प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने प्रदेश के राशन दुकानोें से चावल गायब हो जाने का मुद्दा उठाया। डा. रमन ने कहा कि खाद्य विभाग ने प्रदेश की 13 हजार पीडीएस दुकानोें की जांच की, जिसमेें 68 लाख 930 टन चावल गायब पाया गया। खाद्य विभाग और जिलोें के आंकड़ों मेें इस चावल का रिकार्ड नहीं है। ऐसा करके 500-600 करोड़ का घोटाला किया गया है।

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश की 13992 दुकानोें की जांच कराई गई, जिसमेें 41 हजार टन चावल की कमी पाई गई। विपक्षी विधायकोें ने कहा कि यह गरीबोें के चावल का मामला है। हर जिले की पीडीएस दुकान की विधायकोें की कमेटी से जांच कराई जाए।

मंत्री भगत ने कहा कि सभी राशन दुकानों की जांच 24 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद जिन दुकान संचालकोें से एक-एक पैसे की वसूली होगी। जो पैसा जमा नहीं करेगा, वह जेल जाएगा। मंत्री भगत ने कहा कि बोगस राशनकार्ड भाजपा सरकार मेें बनते थे। अब पीडीएस दुकान का ई-पास मशीन से भारत सरकार तीन बार परीक्षण करती है।

बचत स्टाक को घटाकर दुकानों को चावल दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने कहा कि मंत्री कह तो रहे हैं कि 24 तारीख तक जांच पूरी हो जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद विपक्षी विधायकोें नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर ने जांच की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

शोर-शराबे के बीच अध्यक्ष महंत ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्षी विधायकोें ने फिर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।

डा. रमन सिंह ने पूछा कि राशन दुकानों में जो अतिशेष स्टाक बचता है, क्या उसके लिए विभाग ने कोई नियम बनाए हैं? उन्होंने कहा कि लगभग 68 हजार 930 टन चावल स्टाक में होना था। यदि ईमानदारी बरती गई होती तो चार से पांच महीने तक यह चावल गरीबोें को मिलता। ग्राम पंचायतों तक में राशन सामग्री का ओवर स्टाक था। 450 दुकानों में गड़बड़ी की बात सामने आ चुकी है। इस मामले की ईओडब्ल्यू मेें भी जांच चल रही है।

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अब तक 161 उचित मूल्य दुकानों का निलंबन तथा 140 दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है। 19 दुकानोें से चावल की वसूली की गई है। 13 व्यक्तियोें के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। प्रदेश की 13 हजार पीडीएस दुकान मेें ई-पास शुरू हो गया है। जो कमियां आज सामने नजर आ रही हैं, वो सब आपके समय की देन हैं।