नई दिल्ली। Delhi Odd Even Scheme PIL in Supreme Court: दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लगातार हो रही खराब हालात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ ही यूपी, हरियाणा और पंजाब के सीएस को भी जरुरी निर्देश जारी किए थे। अब शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली में लागू हुई ऑड ईवन स्कीम को लेकर दायर की गई PIL को लेकर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब करते हुए पहले दिन से लेकर 14 नवंबर (आखिरी दिन) तक के बीच के रोजाना के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़े मांगे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) से पिछले साल के 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक के AQI के डेटा को उपलब्ध कराने का भी कहा है। बता दें कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई इलाकों में यह 'Severe' और 'Very Severe' कैटेगरी में बना हुआ है।

4 नवंबर से लागू हुई है ऑड-ईवन स्कीम

दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड ईवन फॉर्मूले को लागू किया है। इस फॉर्मूले के तहत दिल्ली की सड़कों पर एक दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और एक दिन सिर्फ ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल सकेंगी। यह 4 नवंबर से लागू किया गया है और 14 नवंबर तक जारी रखने की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी।

बता दें कि एडव्होकेट संजीव कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऑड-ईवन को लेकर PIL दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि इसमें वाहनों का अवैध तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगी।

Posted By: Neeraj Vyas