नई दिल्ली। उत्तर भारतीयों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की अवधि 21 मई तक बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने उन आठ लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत की थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में उत्तर भारतीयों के महाराष्ट्र में काम करने को लेकर राज ठाकरे ने आपत्तिजनक भाषण दिया था। उनके खिलाफ उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में याचिकाएं दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

निचली अदालत ने मामले में राज ठाकरे के पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राज ठाकरे ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

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