नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाने के मामले में विफल रहने तथा ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी अधिकारी के पेश न होने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस यूडी साल्वी की पीठ ने प्रबंध निदेशक से पीठ के समक्ष पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जिसके कारण पिछले आदेशों के बावजूद डीएमआरसी अभी तक अपने कुछ स्टेशनों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करने में नाकाम रहा है और बुलाए जाने के बावजूद कोई भी अधिकारी अभी तक ट्रिब्यूनल के समक्ष क्यों हाजिर नहीं हुआ है।

मंगू सिंह को 14 फरवरी को पेश होना है क्योंकि मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी। पर्यावरणविद विक्रांत कुमार टोंगड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो के खिलाफ ये आदेश सुनाया है। टोंगड़ ने दिल्ली मेट्रो के मौजूदा व निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाए जाने का निर्देश देने का ट्रिब्यूनल से अनुरोध किया था।

इससे पहले ट्रिब्यूनल चार रियल एस्टेट कंपनियों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम न करने के कारण तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगा चुका है। इन बिल्डरों के परिसरों की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जांच की थी। एनजीटी कई अस्पतालों, होटल, मॉल पर भी इसी वजह से जुर्माना लगा चुका है।

एक परिवार, एक कार याचिका खारिज एनजीटी ने सरकार को निजी वाहनों का पंजीकरण 'एक परिवार, एक कार' नीति के अनुसार किए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका को 'प्रीमेच्योर' बताते हुए एनजीटी प्रमुख जस्टिस यूडी साल्वी की पीठ ने याचिकाकर्ता से संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करने को कहा।

उक्त याचिका वकील साजन के सिंह ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। 1981 से 2001 के दौरान दिल्ली में वाहनों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई जिससे दैनिक फेरों की संख्या 45 लाख से बढ़कर 118 लाख हो गई।

वाहनों की संख्या 5.13 लाख से बढ़कर 32.38 लाख हो गई। बसों की संख्या 8600 से बढ़कर 41,483 हो गई। लिहाजा ट्रिब्यूनल को दिल्ली सरकार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसी नीति लागू करने का निर्देश देना चाहिए ताकि प्रत्येक परिवार को एक से ज्यादा वाहन रखने की अनुमति न हो।

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