संजय गुप्त।

आम चुनाव के ठीक पहले कश्मीर में हुए वीभत्स हमले ने पूरे देश को रोष और आक्रोश से भर दिया है। यह हमला जैश-ए-मोहम्मद के एक कश्मीरी मूल के आतंकी ने अंजाम दिया, जो पहले पत्थरबाज था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और कई अन्य बुरी तरह घायल भी हुए। इस हमले ने मोदी सरकार पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वह पाकिस्तान को माकूल मुंहतोड़ जवाब दे। ऐसी अपेक्षा इसलिए अधिक है, क्योंकि बीते दो दशकों से पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों ने भारत की नाक में दम कर रखा है।

अभी तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाए हैं, वे नाकाफी सिद्ध हुए हैं। उरी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके पहले पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठनों ने जब-जब भारतीय ठिकानों पर हमला किया, तब-तब भारतीय नेतृत्व देरसबेर पाकिस्तान से बातचीत करने पर सहमत हो गया। मुंबई में होटल ताजऔर अन्य स्थानों पर हुए भीषण आतंकी हमले में करीब एक सौ सत्तर निर्दोष-निहत्थे लोग मारे गए थे। देश तब भी आक्रोश से उबल पड़ा था और हर तरफ से यही आवाज उठी थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

पाकिस्तान ने देश-दुनिया को हिला देने वाले उस हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया और फिर भी कुछ समय बाद भारत पाकिस्तान से बातचीत करने लग गया। ऐसा ही गुरदासपुर, पठानकोट आदि में आतंकी हमले के बाद किया गया। इससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा और उसने भारत को परेशान करना जारी रखा। देखना है कि पुलवामा हमले के बाद क्या होता है? पुलवामा की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया हुआ सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा अवश्य छीन लिया है, लेकिन यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

पुलवामा में इतना बड़ा हमला स्थानीय लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता। चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में इस तरह के हमले बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान से समझौता करने की कोशिश में है। यह समझौता तालिबान और ऐसे ही अन्य आतंकियों के साथ पाकिस्तान का भीमनोबल बढ़ाएगा। इसके चलते कश्मीर में आतंकियों की आमद और उनकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसका अंदेशा इसलिए है, क्योंकि कश्मीर में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन सरीखे संगठन अपनी पैठ बनाए हुए हैं। ऐसे संगठनों की सक्रियता के चलते ही कश्मीरी अपनी सूफी संस्कृति को भूलकर चरमपंथ के रास्ते पर जा रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने में आसानी हो रही है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जिस जैश-ए-मोहम्मद ने अपने सिर ली, वह वही आतंकी संगठन है, जिसने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। इसके सरगना मसूद अजहर को कंधार विमान अपरहण कांड के वक्त रिहा करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने जैश पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन उसके सरगना मसूद पर पाबंदी के प्रयास इसलिए सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि चीन अड़ंगा लगाए हुए है। वह जिस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर पाबंदी नहीं लगने दे रहा, उससे यह साफ है कि वह भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है।

देश का राजनीतिक नेतृत्व इससे अपरिचित नहीं हो सकता कि कश्मीरी जनता का एक वर्ग किस तरह कश्मीर गए भारतीयों को विदेशियों की तरह देखता है। इसीकारण घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के परिजन सदैव उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। घाटी के लोग भारत विरोधी मानसिकता से तब ग्रस्त हैं, जब वहां केंद्र सरकारों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। यह पैसा नेताओं की जेबों में अधिक गया है। वहां की औसत जनता को लगता है कि दिल्ली उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि इस अनदेखी की जड़ में कश्मीर के दल हैं। वहां अलगाववादी संगठनों के साथ बुद्धिजीवियों और मजहबी नेताओं की एक ऐसी जमात भी तैयार हो गई है, जो सदैव कश्मीरी जनता को भड़काने की ताक में रहती है। इस पर हैरानी नहीं कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हुई है। लोग गुस्से में हैं और वे यह चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। यह गुस्सा स्वाभाविक है। पाकिस्तान को यह संदेश देना जरूरी है कि वह इसी तरह कश्मीर में खून-खराबा नहीं कर सकता, लेकिन क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई से कश्मीर में शांति आ जाएगी? दिल्ली में बैठे नीति-नियंताओं को कश्मीर घाटी के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा।

कश्मीर में जो ऐतिहासिक भूलें हुई हैं उन सबको ठीक नहीं कियाजा सकता, लेकिन कुछ का प्रतिकार अवश्य किया जा सकता है, जैसे धारा 370 को समाप्त करना। यह धारा कश्मीर में अलगाववाद की भावना को बढ़ाने का काम कर रही है। यह सही समय है, जब केंद्र सरकार धारा 370 खत्म करने की दिशा में आगे बढ़े। संसद का एक आपातकालीन विशेष सत्र केवल इसलिए बुलाया जाए, ताकि इस अलगाववादी धारा को खत्म किया जा सके। कुछ दल इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश यह देखेगा कि कौन अलगाववाद को पोषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान के साथ है और कौन विरोध में? ध्यान रहे कि धारा 370 एक अस्थायी धारा है और इसे नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के दबाव में शामिल किया गया था। देश के तत्कालीन नेतृत्व ने शेख अब्दुल्ला के दबाव में आकर जो भूल की, उसके ही दुष्परिणाम अब हद से ज्यादा बढ़ गए हैं।

हमारे राजनीतिक नेतृत्व को जहां यह समझने की जरूरत है कि कश्मीर को सही रास्ते पर लाए बगैर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जा सकता, वहीं यह भी कि यह धारा 370 का ही दुष्परिणाम है कि तमाम कश्मीरी यह मानने लगे हैं कि उन्हें विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं और वे भारत से अलग हैं। वे कश्मीरियत की बात तो करतेहैं, लेकिन उसे भारतीयता से अलग मानते हैं। इस मानसिकता का प्रतिकार हर हाल में करना होगा। इसके लिए कश्मीर के अलगाववादी संगठनों के खिलाफ भी सख्ती आवश्यक है और वहां के दलों के प्रति भी। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी सरीखे दलों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ये जब भी विपक्ष में होते हैं, अलगाववादियों के सुर में ही बात करते हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि हुर्रियत सरीखे संगठनों को पलने देना भारतीय हितों की अनदेखी करना है।

अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है, तब यह उम्मीद की जाती है कि वे देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में समर्थ होंगे, लेकिन इसी के साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंक के विष के जो बीज बोए गए और जो अब वृक्ष बन गए हैं, उन्हें जड़-मूल से उखाड़ने का भी काम किया जाएगा। इसमें कश्मीर के राजनीतिक या गैर-राजनीतिक संगठन समेत अन्य जो भी बाधक बने, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

(लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं।)