विचार समाचार

कुछ किसान संगठनों को नए कृषि कानूनों पर कुछ आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस आधार पर इन कानूनों को रद करने की जिद नहीं पकडऩा उचित नहीं।

Agriculture Reforms: तीस साल पहले हुए आर्थिक सुधारों में कृषि की अनदेखी हुई थी। मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों के जरिये उस भूल को सुधारने का काम किया है।

Covid-19 Vaccine in India: इससे मोदी सरकार के प्रबंधकीय कौशल का परीक्षण भी होगा कि कैसे नया भारत टीकाकरण को सफलतापूर्वक संपन्न करता है।

Farmers Protest: मुद्दों से विहीन विपक्षी दल कृषि कानूनों की आड़ में किसानों को बरगलाकर अपना अस्तित्व बचाने की जुगत में जुटे हैं।

पश्चिम की वे संस्थाएं और देश भारत को लोकतंत्र पर कोई भाषण न दें जिनके अपने लोकतांत्रिक ढांचों में ही तमाम खामियां हैं।

इंदिरा सरकार ने बांग्लादेश बनाने की वाहवाही को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व दिया, जबकि उस युद्ध में कश्मीर का स्थायी हल निकल सकता था।

Kisan Protest: Kisan Protest: विपक्षी दलों के भ्रमजाल में फंसने के बजाय किसान भाई अपनी आमदनी दोगुनी करने और खेती को लाभदायक बनाने की मुहिम में प्रधानमंत्री का साथ दें।

सांसद निधि के उपयोग में गड़बडिय़ों की कोशिशें तमाम प्रयासों के बावजूद दूर नहीं हो पा रहीं। इससे इसकी सार्थकता सवालों के घेरे में है।

वाद-विवाद में उलझने पर संभावनाएं, सहमति और समाधान पीछे छूट जाते हैं। मानव समाज में संवाद शांति स्थापना और समृद्धि की पहली सीढ़ी है।

ये तीनों कानून यदि उचित रूप से लागू हुए तो इनमें भारतीय कृषि और किसानों की कायापलट करने की पूरी क्षमता है।