संपादकीय समाचार

यदि विश्वविद्यालय राजनीति के अड्डे बने रहे तो फिर वहां वैसा कुछ होता ही रहेगा, जैसा जेएनयू में हुआ।

उचित यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं की सुनवाई में विलंब न होने दे जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई हैं।

जेएनयू की समस्या यह नहीं कि वामपंथी विचारधारा वाले शिक्षकों-छात्रों का वर्चस्व है, बल्कि यह भी है कि उन्हें अन्य किसी विचारधारा वाले स्वीकार्य नहीं।

गनीमत है कि निर्भया मामले में सात साल बाद न्याय होता दिख रहा है। अधिकांश मामलों में दशकों बाद भी न्याय नहीं हो पाता।

जेएनयू में गुंडा तत्वों ने जो अराजकता फैलाई, वह अक्षम्य है। किसी भी शैक्षिक संस्थान में ऐसी हिंसा होना शर्मनाक है।

पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले की घटना को लेकर पाकिस्तान ने वैसी ही लीपापोती की, जैसी उसकी आदत है।

अब इस कानून से पीछे हटने का मतलब होगा भ्रम और हिंसा फैलाने वाली राजनीति के समक्ष घुटने टेकना।

सरकारी तंत्र की ढिलाई और लापरवाही को उजागर करने के साथ ही कोशिश इसकी भी होनी चाहिए कि बदहाली के आलम से छुटकारा कैसे मिले।

व्यवस्था के स्तर पर बहुत कुछ बदले जाने की जरूरत है और इसमें सजग व अनुशासन-प्रिय युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है।

राहुल गांधी समझ बैठे हैं कि वे मनमाने आरोपों के सहारे मोदी सरकार के खिलाफ विमर्श तैयार करने व माहौल खड़ा करने में सक्षम हैं।