संपादकीय समाचार

यह अजीब है कि कांग्रेस में अपनी दयनीय दशा से उबरने की कोशिश होती भी नजर नहीं आ रही है।

चीनी नेतृत्व भारत से संबंधों में सुधार चाहता है तो उसे भारतीय हितों की अनदेखी करने वाले अपने रवैये का परित्याग करना होगा।

मुंबई में मेट्रो परियोजना के कार-शेड निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने पर पर्यावरण और विकास एक बार फिर आमने-सामने हैं।

केंद्र व राज्य सरकारो को आपस में मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे, जिनसे किसान पराली जलाने से बचें।

जरूरत से ज्यादा बारिश होगी तो समस्याएं सिर उठाएंगी ही, लेकिन भारत की समस्या यह है कि हमारे शहरों का ढांचा चरमरा गया है।

इससे इनकार नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसका मकसद शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी जाने वाली मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बननी ही चाहिए

प्याज की किल्लत जिस तरह एक राजनीतिक मसला बनी, उससे यही पता चलता है कि अतीत के अनुभवों से सीख नहीं ली जा रही।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर जल्द फैसले की उम्मीद जगाई है। अब कोशिश हो कि अपेक्षित समयसीमा में इस मसले का फैसला आ जाए।

पाकिस्तान यह मुगालता छोड़े कि वह कश्मीर को हासिल कर सकता है या आतंक के बल पर भारत को डरा-धमका सकता है।