नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 वीं और 12 वीं के छात्रों के लिए परीक्षाओं में अपने खराब प्रदर्शन की जांच करने के लिए नई अटेंडेंस गाइडलाइंस पेश की है। CBSE ने इससे जुड़े स्कूलों में शॉर्ट अटेंडेंस से संबंधित मामलों की अधिक संख्या से निपटने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसमें कक्षा 10 वीं और 12 वीं परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की अटेंडेंस की आवश्यकताओं को भी बताया है।

2019 के परिणाम के लिए सीबीएसई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि लो अटेंडेंस वाले छात्रों ने परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया जिससे बोर्ड उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। इस विश्लेषण के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कुछ एनालिसिस इस प्रकार हैं -

- बोर्ड ने देखा कि कुछ छात्र और अभिभावक स्कूलों में वांछित दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा नहीं कर रहे थे, जबकि वे स्कूल से छूट चाहते थे।

- इसके अलावा, स्कूल आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए शेड्यूल का पालन नहीं कर रहे थे और न ही वे सीबीएसई को लो अटेंडेंस के मामले भेज रहे थे। सीबीएसई ने देखा कि छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे हैं।

- CBSE ने शॉर्ट अटेंडेस वाले छात्रों के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स तैयार की हैं जो स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा जानकारी के लिए निर्धारित की गई हैं। बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों और अभिभावकों को सूचना और नियम की स्थिति बताने के लिए भी कहा है।

नए सीबीएसई नियमों के अनुसार स्कूल कम उपस्थिति पर होंगे ये एक्शंस लेंगे:

- अटेंडेंस और क्लासेस के महत्व के बारे में छात्रों और उनके माता-पिता को सूचित करें।

- शैक्षणिक सत्र के दौरान उपस्थिति की जरूरत के बारे में प्रासंगिक नियमों के लिए छात्रों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाएं।

- साथ ही, अभिभावकों और छात्रों को सूचित करें कि किस आधार पर कम उपस्थिति की सूचना दी जा सकती है

- छात्रों और अभिभावकों से कहें कि वे छुट्टी का लाभ उठाते समय उसके के कारण का समर्थन करते हुए अथॉरिटी से एक मेडिकल सर्टिफेकेट प्रस्तुत करें।

- मामले में छात्रों और उनके माता-पिता दोनों को चेतावनी दें कि छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा, स्कूलों में कम उपस्थिति वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।

- उपस्थिति की गणना शैक्षणिक सत्र के 1 जनवरी को की जाएगी

कक्षा 10 या 12 के शैक्षणिक सत्र के 7 जनवरी तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त अटेंडेट मामलों की कमी पर केवल बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

- दसवीं या बारहवीं कक्षा के शैक्षणिक सत्र के 7 जनवरी के बाद कोई भी मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा

- अनिवार्य दस्तावेजों के बिना मामलों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Posted By: Sonal Sharma

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