नई दिल्ली। Delhi Assembly Election 2020 : दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मौके पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का 2015 में हुए निर्वाचन को नामांकन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता के फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के आधार पर रद्द कर दिया है। मालूम हो कि आप ने उन्हें फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी त्रि-नगर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है।

कोर्ट ने यह आदेश भाजपा के एक नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका पर दिया है। याचिका में तोमर पर नामांकन-पत्र के साथ पेश हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने तथा तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन खारिज करने की मांग की गई थी। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने अपने फैसले में कहा, 'याचिका मानी जाती है।"

आप विधायक को अयोग्य ठहराने की अर्जी खारिज

वहीं, दूसरी ओर आप को एक राहत भी मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आप विधायक सुरेंदर सिंह के नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) में बतौर सदस्य लाभ का पद धारण करने के आरोप में उन्हें अयोग्य घोषित करने की अर्जी खारिज कर दी है।

राष्ट्रपति ने गत वर्ष 16 सितंबर को चुनाव आयोग से मिली राय के आधार पर अर्जी खारिज करने के आदेश पर 31 दिसंबर, 2019 को दस्तखत किए।

मालूम हो कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 8 फरवरी को होने हैं। सिंह कैंटोनमेंट सीट से निवर्तमान विधायक हैं लेकिन आप ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया है।

मालूम हो कि संजीव कुमार राजपूत नामक एक व्यक्ति ने पिछले साल अगस्त में सिंह को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि सिंह एनडीएमसी में सदस्य होने के नाते लाभ के पद पर हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अपने अभिमत में कहा कि एनडीएमसी एक्ट, 1994 की धारा 4 के अनुसार, निगम के क्षेत्र में अंशत: या पूर्णत: आने वाली दिल्ली विधानसभा की दो सीटों के निर्वाचित विधायकों को नियुक्त करना वैधानिक है। इसलिए विधायक सुरेंदर सिंह अयोग्य नहीं हैं। आयोग की इसी राय के आधार पर राष्ट्रपति ने अर्जी खारिज कर दी।

Posted By: Navodit Saktawat

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