पिछले सप्‍ताह कंगना रनोट के ऑफिस को BMC द्वारा तोड़े जाने की खबरें सुर्खियां बनी थीं। जहां BMC का कहना था कि कंगना का ऑफिस नियमों के अनुकूल नहीं है, वहीं कंगना इस बात पर अड़ी थी कि उन्‍होंने नियमों के अनुसार ही सारा निर्माण करवाया है। आज इस मामले में बांबे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कंगना ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के इस दावे को गलत बताया कि उन्होंने अपने पाली हिल स्थित बंगले में कोई अवैध निर्माण कराया था। बंगले के कुछ हिस्से को नौ सितंबर को ध्वस्त कर दिया गया था। कंगना ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया था या मरम्मत नहीं करवाई थी।

उन्होंने इस बात को भी गलत बताया कि बंगले का कुछ हिस्सा गिराने को गैरकानूनी घोषित करने और क्षतिपूर्ति के तौर पर बीएमसी से दो करोड़ रुपये की मांग वाली उनकी याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हलफनामे में उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इन्कार करती हूं कि मैंने आरोप के मुताबिक गैरकानूनी तरीके से कोई पुनर्निर्माण या बदलाव कराया है।

पिछले सप्ताह हाई कोर्ट को दिए हलफनामे में बीएमसी ने कहा था कि अभिनेत्री ने उसकी इजाजत के बिना बंगले में बड़े ढांचागत बदलाव किए। इसने कहा कि अधिकारियों ने पुनर्निर्माण को गिराकर सिर्फ कानून का पालन किया। इसने हाई कोर्ट से कंगना की याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए इसे खारिज करने की मांग भी की। जवाबी हलफनामे में बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि असल में बीएमसी ने पर्याप्त समय पहले नोटिस दिए बगैर उनकी संपत्ति के कुछ हिस्से को गिराकर वैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। इससे पहले कंगना ने कहा था कि बीएमसी ने उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया था और उनके जवाब को जल्दबाजी में खारिज कर दिया था।

Posted By: Navodit Saktawat

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