Chhattisgarh News: कोरोना संक्रमण पर लगी लगाम के बाद अब कांग्रेस शुरू करेगी सदस्यता अभियान

Updated: | Sun, 24 Oct 2021 06:05 PM (IST)

Chhattisgarh News: रायपुर (राज्य ब्यूरो)। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से रुके सदस्यता अभियान को कांग्रेस फिर गति देने की तैयारी में है। इसके लिए 26 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश आध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम व दोनों प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, रवि घोष शामिल होंगे।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार पिछली बार प्रदेश में छह करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला था। इस बार भी सदस्यों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य मिल सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बताया कि जब पिछली बार सदस्यता अभियान चला था, तब प्रदेश में कांग्रेस के 6.50 लाख सदस्य थे, अगर सदस्य दोगुना करने का लक्ष्य मिला तो यहां पार्टी के सदस्यों की संख्या 13 लाख पहुंचानी होगी।

पार्टी नेताओं ने बताया कि 2019 में सदस्यता अभियान चलाने के लिए कांग्रेस ने मोबाइल एप तैयार कर लिया था। अगर उसी एप के मध्यम से सदस्यता अभियान चलाया गया तो सदस्यों का डेटा बेस तैयार होगा। पार्टी के पास सदस्यों का मोबाइल नंबर, फोटो भी होगा। सदस्य बनाने के लिए नए लोगों से पहले डिजिटल फार्म भराया जाएगा, जिसमें उनसे मोबाइल नंबर और फोटो के अलावा पेशे की जानकारी भी मांगी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे पर कौशिक ने सीएम को भेजा खुला पत्र

केंद्र के अनुरूप राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (डीए) और बोनस देने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुला पत्र भेजा है। पत्र में कौशिक ने आंदोलन कर रहे विभिन्न् कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी संवेदनशीलता के साथ विचार करने का आग्रह किया है।

पत्र में कौशिक ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस दर से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है। आपसे आग्रह है कि उसी के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करें। बता दें कि केंद्र सरकार का डीए जहां 31 प्रतिशत तक पहुंच गया है, वहीं प्रदेश सरकार का डीए अभी भी 17 प्रतिशत पर रुका है।

परिवहन विभाग का बकायादारों को जुर्माना में छूट का आफर

परिवहन विभाग ने बकायादारों को जुर्माना में छूट का आफर दिया है। इसे एकमुश्त कर-निपटान योजना नाम दिया गया है। इसके तहत एक अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक का बकाया टैक्स कर की राशि बिना पैनाल्टी केवल मोटर यान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर बकायादारों की सूची से मुक्त हुआ जा सकता है। इस योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है।

एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के बाद बकाया कर की राशि ब्याज, पैनाल्टी समेत वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे टैक्स डिफाल्टर होने से बचे और एकमुश्त निपटान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

संस्कृति विभाग के संयुक्त संचालक निलंबित

सरकार ने संस्कृति विभाग के संयुक्त संचालक उमेश मिश्रा को निलंबित कर दिया है। मिश्रा पर विभागीय मंत्री के कार्यालय की उपेक्षा के आरोप में उनके खिलाफ मंत्री अमरजीत भगत ने यह कार्यवाही की है। मिश्रा पर विभागीय काम की उपेक्षा, अनुशासनहीनता और लापरवाही का भी आरोप लगा है।

अफसरों के अनुसार मंत्री भगत ने नवरात्रि के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन संयुक्त संचालक मिश्रा ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। मंत्री के सचिवालय ने इस संबंध में मिश्रा से बार-बार संपर्क करने की कोशिश की।

आरोप है कि मिश्रा न तो फोन स्वीकार किए और न ही कोई संतोषजनक जानकारी उपलब्ध कराई। विभागीय अफसरों के अनुसार मिश्रा का यह व्यवहार बेहद आपत्तिजनक और सर्विस नियमों के भी खिलाफ है।

Posted By: Kadir Khan