Chit Fund Scam: चिटफंड निवेशकों के आवेदन की स्थिति स्पष्ट करे सरकार : शुभम साहू

Updated: | Thu, 16 Sep 2021 04:35 PM (IST)

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। Chit Fund Scam: छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने लाखों चिटफंड निवेशकों से जमा करवाए गए फार्म के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा है कि हड़बड़ी में लंबी-लंबी लाइनें लगवाकर चौथी बार फार्म भरवाने के बाद अब सरकार चुपचाप बैठ गई है। जब सरकार को त्वरित कार्यवाही नहीं करनी है तो निवेशकों को लाइनों में लगवाकर परेशान करने की क्या जरूरत थी।

छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि प्रदेश के 20 लाख निवेशक और हजारों अभिकर्ताओं को अब इस सरकार के इरादों पर संदेह होने लगा है। चुनावी घोषणा पत्र में चिटफंड की रकम वापसी का मुद्दा जोड़कर सत्ता में आने वाली सरकार अब इस मुद्दे पर टाइम पास करती नजर आ रही है। लगभग तीन साल होते आने के बावजूद यह सरकार 50 हजार करोड़ रुपये की डूबी रकम लौटाने कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं कर सकी है।

अभिकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी अब तक वापस नहीं लिए जा सके हैं। ऐसे में अभिकर्ता और निवेशक पुनः एक बड़े आंदोलन के मूड में है। शुभम साहू ने मांग की है कि निक्षेपकों का हित अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया नियमानुसार आठ महीनों में पूर्ण की जाए। जब्त संपत्तियों की बिक्री में पारदर्शिता रखी जाए। इसके साथ ही देनदारी से कम परिसंपत्तियां रखने वाली कंपनियों के निवेशकों के पूर्ण भुगतान के लिए सरकार एक विशेष कोष का गठन करें, जिससे निवेशकों को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा है कि अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरण तत्काल वापस लिए जाए। शुभम ने यालको कंपनियों के निवेशकों को मात्र 20 से 30 फीसद रकम वापस किए जाने पर रोष जताते हुए शेष 70 फीसद राशि की भी तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने कहा कि निवेशकों की मूल राशि को ब्याज सहित वापस किया जाए, ताकि 10 से 15 वर्ष पूर्व निवेशित की गई राशि पर मुद्रा स्फीति के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके।

इन सारे मुद्दों पर समिति द्वारा प्रदेशभर में व्यापक बैठकों का दौर जारी है और अतिशीघ्र राजधानी से नए आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। जल्द ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं वित्त सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपे जाने की घोषणा भी की गई है।

Posted By: Shashank.bajpai