मध्य प्रदेश में रेत खदानों के नए ठेकों में अब ढाई सौ रुपये घनमीटर होगी आधार दर

Updated: | Tue, 28 Sep 2021 12:51 PM (IST)

भोपाल, (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में अब रेत खदानों के ठेकों के लिए आधार दर ढाई सौ रुपये घनमीटर होगी। अभी यह दर 125 रुपये घनमीटर है। मंत्री समूह ने आधार दर बढ़ाने की अनुशंसा की है, जिस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय होगा। इसके लिए रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन किया जाएगा। वहीं, वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदी तीन लाख 82 हजार टन धान को नीलाम करने और महिला स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार संयंत्र संचालन का जिम्मा सौंपने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है।

प्रदेश सरकार ने 43 जिलों के रेत समूह की खदानें नीलाम करने के लिए निविदा बुलाई थी। 41 जिलों के रेत समूह के लिए निविदा प्राप्त हुई थी। वर्तमान में 29 जिलों में रेत खदानें संचालित हैं। आठ जिलों के ठेके किस्त जमा नहीं करने की वजह से निरस्त हो चुके हैं। जबकि, चार जिलों में ठेकेदारों ने ठेके समर्पित करने के आवेदन दिए हैं। इन खदानों के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत ठेके लिए प्रति घनमीटर आधार दर 125 रुपये की जगह 250 रुपये होगी। ठेके राज्य की जगह जिला स्तर से होंगे। वहीं, वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान में से मिलिंग के लिए शेष तीन लाख 82 हजार टन धान की अब नीलामी की जाएगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने मिलिंग अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। ऐसे में सरकार के पास इसे नीलाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। प्रदेश के सात पोषण आहार संयंत्रों को महिला स्व-सहायता समूहों को देने का प्रस्ताव भी बैठक में निर्णय लिए प्रस्तुत जाएगा। कमल नाथ सरकार ने समूहों से संयंत्र लेकर संचालन के लिए एमपी एग्रो को सौंप दिए थे। सत्ता में वापसी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सातों संयंत्र एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्व-सहायता सतूहों के परिसघों को सौंपने का निर्णय लिया था।

बैठक में इसके अलावा भोपाल के सतगढ़ी में खेल ग्राम का जन निजी भागीदारी से करने, मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति की भोपाल के सनखेड़ी स्थित एक हजार 326 वर्गमीटर भूमि को नीलाम करने, सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अस्थायी पदों को 2026 तक बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।

Posted By: Prashant Pandey