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Madhya Pradesh CM Rise School: मध्‍य प्रदेश में जिला, विकासखंड और बड़े शहरों में पहले बनेंगे सीएम राइज स्कूल

Updated: | Tue, 22 Jun 2021 09:42 PM (IST)

Madhya Pradesh CM Rise School: भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में अगले तीन साल में 9200 सरकारी स्कूल ऐसे बनाए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों को निजी स्कूलों जैसी ही सुविधाएं मिले। पहले चरण में इस साल 350 सर्व-संसाधनयुक्त स्कूल विकसित किए जाएंगे। ये जिला मुख्यालय, विकासखंड और बड़े शहरों में होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 6952 करोड़ रुपये दिए जाने पर सहमति दी।

बैठक में बताया कि सीएम राइज स्कूल के लिए एक भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। 9200 स्कूलों के माध्यम से प्रत्येक बसाहट के 15 किमी के दायरे में उच्च गुणवत्ता का स्कूल विकसित किया जाएगा। पहले चरण में स्कूल शिक्षा विभाग के 254 और आदिम जाति कल्याण विभाग के 96 स्कूलों को सर्व संसाधन संपन्न् बनाया जाएगा। इनमें 52 स्कूल जिला मुख्यालय, 261 विकासखंड स्तर और 37 बड़े नगर या सुविधाविहीन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे। पूर्व प्राथमिक से बाहरवीं कक्षा तक संचालित होने वाले इन स्कूलों में गुणवत्तायुक्त स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला, संगीत, खेलकूद, परिवहन सहित अन्य सुविधा रहेगी।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में स्कूल का नाम सीएम राइज स्कूल बदलने की बात भी उठी, जिस पर निर्देश दिए गए कि विचार-विमर्श करके दूसरा नाम प्रस्तावित किया जाए। इसके पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राज्य सरकार की योजनाओं में दिया जा रहा निश्शुल्क राशन थैले में दिया जाएगा। इस पर जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ टीकाकरण को लेकर जानकारियां दर्ज होंगी।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 33 नए पदों बनाने की स्वीकृति।

- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के छह पदों को दो साल के लिए निर्मित करने के निर्णय पर सहमति।

- जूनियर डॉक्टरों का पिछले दिनों बढ़ाए गए स्टायपेंड को मंजूरी।

- कोरोना संकट के समय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग उपकरण खरीदने सहित अन्य कार्य में करने के लिए प्रविधान में संशोधन पर सहमति।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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